अल्टिमेटमसहितको प्याव्सन एनप्याव्सनको ज्ञापन

हेटौंडा, ३१ बैशाख/प्याब्सन र एनप्याब्सन मकवानपुरले शिक्षा संग सम्बन्धित विभिन्न पाँचबुँदे मागसहित मकवानपुरका शिक्षा अधिकारी अम्बिकाप्रसाद आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

शुक्रबार बिहान विरोध ¥यालीसहित जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुगेका प्याब्सन अध्यक्ष मदनकुमार दाहाल र एनप्याब्सन अध्यक्ष नारायण राजथलासहितको टोलीले केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार जिशिअलाई आफ्ना मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमामा संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण, लेखा परीक्षण, शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता र विद्यालय अनुगमनको विषयमा माग राखिएको छ । 

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको माग सात दिनभित्र पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । प्याब्सन मकवानपुर अधयक्ष दाहालले संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण विधिका सम्बन्धमा शिक्षा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा सोहीअनुरुप नै सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरी अभिभावक, शिक्षक तथा शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधिको समेत सहभागिता हुने व्यवस्थापन समितिले अनुमोदन गरी सम्बन्धित कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने व्यवस्था नै कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । २०६९ फागुन ४ गते 

जारी गरिएको संस्थागत विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड तथा निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम गर्न गराउन विद्यालयहरु उन्मूख भइरहेको अवस्थामा तीन वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने तथा पाँच वर्षभित्र आफ्नै घर जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान आवश्यक र व्यवहारिक नदेखिएको हुँदा निर्देशिकाले तोकिए बमोजिम कायम गर्न आग्रह गरिएको छ । 

म्यादी मागपत्रमा कक्षा थप तथा नयाँ अनुमतिका प्रावधानका विषयमा ऐन र नियमावलीले नै स्पष्ट व्याख्या र व्यवस्था गरेकाले शुल्क सम्बन्धी निर्देशिकाबाट यस विषयलाई हटाउन माग गरिएको छ । संस्थागत विद्यालय कम्पनी ऐनअन्तर्गत् सञ्चालन भएको र लेखा परीक्षणको विषयमा कम्पनी ऐन २०६३ मै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रमाणित गर्ने काम कार्यक्षेत्र र प्रचलित कानुनका हिसाबले पनि बाँझिने तथा दोहोरो लेखापरीक्षण झन्झटिलो हुनेहुँदा त्यसलाई हटाउन माग गरिएको छ ।

शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्तँ मासिक शिक्षण शुल्कको ६० प्रतिशत दिन विद्यालयहरु तत्पर भइ कार्यान्व्यनमा समेत आइसकेको अवस्थामा यसलाई निरन्तरताका लागि निर्देशिकाबाटै ग्यारेण्टि गर्न आग्रह गरिएको छ । 

संस्थागत विद्यालय निजी लगानीमा स्थापना भएकोहुँदा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, परीक्षा र अनुगमनबाहेक स्वायत्तताको माग गरिएको छ । अनुगमन शिक्षा ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरिएको संयन्त्रबाट मात्रै हुने व्यवस्था कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।