लोकमानमाथि महाभियोग लाग्ला ?
नेपालमा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र स्थापना गराएको ९ बर्ष पुग्न लाग्यो । यो बिचमा धेरै पटक संसद्को बैठक बसी सक्यो । विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरु पनि बने । ऐन कानून तथा नियमहरुको निर्माण पनि भए ।
राष्ट्रपति देखि अन्य विशिष्ट ब्यक्तिहरु माथि महाभियोग लगाएरमात्र पदमुक्त गर्न पर्छ भन्ने कुरा अहिले उठेको हैन । गणतन्त्र स्थापना भएकै दिन देखि उठेको यो बिषयमा मिति २०७३÷७÷३ गते मात्र प्रवेश पाएर निर्णय पारित गरियो ।
निर्णय पारित गरेको छोटो समयमै अख्तियार प्रमुख लोकमान शिंह कार्की माथि नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ जना संसद सदस्यहरुको हस्ताक्षर जुटाएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइयो । संसद सदस्यको एक चौथाई सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर पारित गरिएको निर्णयलाई मुर्त दिन संसदमा कम्तिमा पनि एक तिहाई अर्थात २०१ जना संसद सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य चाहिन्छ । हिजो सम्म हाम्रो शासन सत्तालाई बिदेशीको ईसारामा हटायो भनेर रिसले चुर हुँदै हिनेको एमाले पंक्ति महाभियोगको बिषयमा रातारात परिवर्तन भएर माओवादी केन्द्र संग मिल्नु पनि सातौ आश्चर्य जस्तै भएको छ ।
अख्तियार प्रमुख लोकमान शिंह कार्कीको नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि देखिनै केहि व्यक्तिहरुले नियुक्तिको बिषयलाई लिएर विरोध गरेका थिए । विरोध गर्नेमा नेकपा एमालेका दोस्रा पंक्तिका नेताहरु अग्रपंक्तिमा थिए । २०६४ सालको दोश्रो जनआन्दोलनलाई निरममताका साथ दबाउने ब्यक्ति तत्कालिन मुख्य सचिव लोकमानशिंह कार्की हुन् । लोकमानशिंह कार्की भनेका दरबारिया ब्यक्ति समेत भएकोले नियुक्ति दिनु हुँदैन भन्ने जिकिर गरेका थिए । विरोध गर्नेको अर्का तप्कामा नागरिक समाजको घुम्टो ओढेका मानव अधिकारको खेतिवाल देखि केहि लेखक तथा पत्रकारहरु समेत थिए । यी नागरिक समाज देखि अधिकारकर्मीहरु भनेको नेपालको शासन ब्यबस्था परिवर्तन गर्ने बेलामा मात्र देखिने पात्रहरु हुन् । न्याय माग्ने गोर्खा फुजेलको अधिकारी देखि अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द खत्री यिनिहरुको नजरमा पर्दैनन् । राजाको शासनकालमा संचार मन्त्रीमा नियुक्ति गरीपाउँ भन्ने कनकमणि दीक्षित ति सबैको अगुवाई गर्ने अगुवा थिए ।
कनकमणि दीक्षित के कस्ता चरित्रका छन त्यो समय समयमा देखिएको घटनाले पुष्टि गरिसकेपछी पंक्तिकारले पुष्टि गर्नुपरेन । सरकारी देखि संस्थाको जमिन हडप्ने, बिदेशी नियोगको पैसा खाएर नेपालमा अस्थिरताको खेति गर्न गर्न पल्केका दीक्षित दुधले धोएका व्यक्तिमा पक्कै पनि पर्दैनन ।
लोकमानशिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्नमा सिफारिस गर्ने अहिलेका काँग्रेस, एमाले तथा माओवादीका पार्टीका ठुला नेताहरु थिए । रातारात किन सिफारिस गरेको भनेर एमालेका दोश्रो तहका नेताहरुले झलनाथ खनाल तथा के.पी ओलिको त राजीनामा समेत मागेको भनेर पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार समेत प्रकाशित भएकै थियो ।
लोकमान पंचायती शासन र दरवारिया पृष्टभुमिबाट उदाएका सरकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् । कम्युनिष्टले धर्मदेखि राजतन्त्र मान्दैन । २०६३÷६४ सालको आन्दोलनमा गिरिजा सोचका काँग्रेस, कम्युनिष्टदेखि नागरिक अगुवा भन्नेहरुलाई तत्कालिन गृहमन्त्रि कमल थापा र मुख्य सचिव लोकमानशिंह मिलेर दमन गर्यो भन्ने सोच राख्दाराख्दै पनि अख्तियारको नियुक्तिमा किन सिफारिस गरे ? २०६४ सालपछी कमल थापाले छुट्टै राजनीतिक पार्टी रा.प्र.पा नेपाल गठन गरे । २०६३÷६४ को दमनकारीमाथि निर्वाचन आयोग देखि सर्वोच्च अदालतमा कमल थापाको पार्टी गठन गर्न पाईदैन भनेर मुद्धा हाल्नु पर्ने हैन ? मुद्धा त परको कुरा घांटी जोडेर ९ महिना सम्म ओली सरकारको मन्त्रि मण्डलमा हर्ताकर्ता समेत बनेर देखाई दिए ।
मुद्धा हाल्न नसकेता पनि अहिले सम्म कमल थापाको रा.प्र.पा नेपाल माथि निषेधको राजनीति गर्न छाडेका छैनन । २०७३÷७÷३ मा गठन गर्न लागेको महाभियोग समितिमा पनि रा.प्र.पा नेपाल माथी निषेधको राजनीति गर्न खोज्दा संसद चल्न दिंदैनौ भनेर धम्की दिएको परिणामस्वरूप बाध्य भएर महाभियोग समितिको सदस्यमा मनोनित गरेको घटना समेत देखिएकै हो ।
लोकमान शिंह कार्कीको नियुक्तिको विरोधमा आÇनै पार्टीका नेताहरु लागेका छन भन्ने तथ्य ज्ञात हुँदाहुँदै पनि राजीनामा मागेको जस्तो गरेर घटना सामसुम पार्ने एमालेका नेताहरु देखि लडाकु सिविरको घटना उठायो भनेर रिसले चुर भएका माओवादी केन्द्रका नेताहरु एकै रातमा एकै स्थानमा आएर महाभियोगको माग गर्नु पनि नेपाली राजनीतिमा अहिले सातौ आश्चर्य देखिएको छ ।
डाक्टर गोविन्द के.सी जस्ता चिकित्सकले पनि कार्की माथि महाभियोग लाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउनु पनि
रहस्यको घेरामा पर्छ । आफु माथि भ्रष्टाचार लगायो भनेर नागरिक समाजदेखि मानव अधिकारको खोल ओढेका बिदेशीको लागी काम गर्ने चर्चित संचारकर्मी कनकमणि दीक्षित आगो हुनु ठुलो कुरा हैन ।
राणादेखि पंचायतको दासबाट मुक्त गरयौ भन्ने नेपाली समाजलाई भेंडा बनाएको अहिलेका पार्टीका नेताहरुले हो । नेपालमा अहिले नेपालीहरु नभएर विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता देखि ति पार्टीका समर्थकहरु बस्छन । स्वतन्त्र राष्ट्रवादी नेपालीहरु भेटिन मुस्किल जस्तै भैसकेको छ । राणा शासनलाई मात दिने गरि चाटुकारिताले जरो गाडेको छ । लाज सरम नमानिकन राणा देखि राजतन्त्रको विरोधमा बोल्न लाज मान्दैनन भने भेडा प्रवृत्तिकाहरु हो हो भनेर ताली पिटन पछी पर्दैनन ।
लोकमान शिंह भ्रष्ट हो भने लोकमानलाई नियुक्ति दिनुपर्छ भनेर समर्थन गर्ने काँग्रेस, एमाले देखि माओवादीका ठुला नेताहरु हुन । आÇना नेताहरुको बिरुद्धमा एक शब्द बोल्न नसक्ने तर भ्रष्टको बिल्ला भिराउदै लोकमानलाई महभियोग लाउनु पर्छ भनेर कुर्लिनेहरु अन्धा भेडा चरित्रका मनुवाहरू हुन भन्ने पंक्तिकारको बुझाई हो । पार्टीका नेताहरु राणा श्री ३ हैनन । राणा श्री ३ कै हैसियत बनाउन पुगेका पार्टीका नेताहरुलाई कुनै नियम कानूनले छुदैन भने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?
नेपालमा मानव अधिकारको बखान पनि राम्रै संग गरिन्छ । हरेक व्यक्तिको मानव अधिकार हुन्छ । कैदमा परेका ब्यक्तिहरुको समेत मानव अधिकार हनन गर्न पाईदैन भनेर कुर्लिने पनि अधिकारकर्मीहरु हुन ।
मानव अधिकारको राम्रो ज्ञान र जानकारी भएका अधिकारकर्मीहरु ? सम्मानित अदालतले फैसला नगरेसम्म कुनै पनि व्यक्तिमाथि आरोप देखि गालीगलोज गर्न पाइँदैन भन्ने तथ्य थाहा छ भने लोकमान माथि भ्रष्ट आचरण भएको ब्यक्ति भनेर कुर्लिने अधिकार को कसले दियो भनेर पंक्तिकारले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ? यदि पाइन्छ भने व्यक्तिको मानहानी गरेवापतमा संजाय भोग्नुपर्छ भन्ने जानकारी पनि त होलानी ।
लोकमान प्रकरणमा लोकमान माथि महाभियोग दर्ता भएको छ । दर्ता भए पछी पद निलम्बन हुनु कुनै ठुलो कुरा हैन । हिजो संसदमा लोकमान माथि महाभियोग लाउनु पर्छ भनेर कुर्लिने नेपाली काँग्रेसका चर्चित नेताहरु अहिले मौन छन ।
यदि लोकमान माथि महाभियोग लागेर उनि माथि कार्वाही भयो भने लडाकु सिविरमा भएको भ्रष्टाचार देखि एमालेको नेताहरुले चलाएको विकासे संस्थाको पनि हरहिसावको बहीखाता पनि पक्कै खुल्ला ।
