दैनिक सवारी दुर्घटना, दोषी को ?

दुई महिना अगाडि काभ्रे जिल्लाको गत साउन ३१ गते सोमबार काभ्रे कोसीपारीको बिर्ता देउराली–९ 

खहरेखोलामा भएको बा ३ ख १०६ नम्बरको बस दुर्घटना भयो । यसै हप्ता धादिंग तथा मकवानपुर जिल्लामा पनि बस दुर्घटना भयो । बस दुर्घटनामा परेर सयौ मान्छे हताहत भए । घाईते तथा धनजनको क्षेतीको विवरण बयान गरी साध्य छैन ।

विगत केहि बर्षदेखि नेपालमा दैनिक सवारी दुर्घटनाबाट जनधनको क्षति भएको खबर सुन्दा र देख्दा मनै अमिलो भएर आउँछ । मानौ सवारी दुर्घटना नेपालीहरुको दैनिक नियति नै भईसकेको भान हुँदैछ । सवारी दुर्घटना पश्चात धेरैको मनमा पहिलो प्रश्न उठ्छ किन हुन्छ दैनिक सवारी दुर्घटना ?

ठूला तथा भारी किसिमका हाक्ने हुन या साना किसिमका सवारी, सबै चालकहरुले सुरक्षित साथ सवारी चलाएर यात्रुलाई गन्तव्यमा पु¥याउने उसको पहिलो कर्तव्य हुन आउछ भने यात्राको दौरानमा आÇनो अगाडि पर्ने मानवदेखि पशु पन्क्षीसम्मलाई बचाउने उसको नैतिक दायित्वमा समेत पर्न जान्छ भनेर सिक्दै र सिकाउँदै आईएको हुन्छ । यसरी सिकिएको कुरालाई कुनै चालकले पालना गर्दैन भने त्यो सवारी चालक सवारी चलाउनको निमित्त योग्य छैन भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको राजमार्गको कुरा गर्दा समथर भूभागको राजमार्गको अनुपातमा पहाडि राजमार्ग सारै कठिन छ । ठाडो उकालो र घुमाउरो पाराको घुम्ती त्यो पनि सबै ठाउँमा प्राय एक लेनको हुने हुँदा सवारी चालकले हरेक घुम्ती तथा मोडहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने उकालो सकिएपछी आउने ओरालो बाटोमा त अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ र त्यसरी ध्यान नदिएको खण्डमा कुनै पनि बेला दुर्घटना नहोला भन्न सकिदैन । धादिंग, मकवानपुर तथा काभ्रे जिल्लाको विभिन्न स्थानहरुमा भएको बस दुर्घटना त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् । २०४६ सालको प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात विभिन्न राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारहरुले आफु निर्वाचनमा बिजयी हुन आÇना क्षेत्रका मतदाताहरुलाई रिझाउन विभिन्न मागहरु मध्ये बाटो, घाटो, पुल पुलेसा बनाई दिने पनि प्रमुखतामा राखेका हुन्छन् र जब आफु निर्वाचित भए पश्चात उसले आफुले कबुले नेपालको भू–बनोट अनुसार दक्ष प्राविधिकले हेरी जांची नाप नक्सा गरेर बाटो निर्माण गर्नुपर्नेमा अदक्ष प्राविधिकको भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै एक थान स्काईभेटर तथा कुनै कुनै स्थानमा चक्कावाला डोजर लगाएर पहाडी भूभागमा बाटो खोल्छन् र त्यहि बाटोलाई पछी पद र शक्तिको आडमा कालो पत्रे गर्न ठेक्का लगाउने चलन छ र त्यसरी निर्माण गरिएको बाटोले नै पछी राजमार्गको रुप धारण गरेको देखिन्छ उदाहरणको लागी काठमान्डौको बल्खु हुँदै फर्पिंगबाट भित्र पसेर फाखेल हुँदै कुलेखानी जलाधार क्षेत्र निस्किनेबाटो जसलाई पहिला वीरेन्द्र राजपथ भनेर नामकरण गरिएको थियो । त्यो बाटो यस्तैगरी बनिएको हो भने अहिले चलनचल्तीमा रहेको प्रख्यात शक्ति पिठ दक्षिणकाली, सिस्नेरी, कुलेखानी जलाधार मुनि सम्मकोबाटो कुनै समयमा ढुंगा निकासी गर्ने ठेकेदारले आÇनै हिसाबले बनाएको एक लेनको बाटोलाई भारत सरकारको सहयोग लिएर पातलो पिचको भरमा अहिले 

राजमार्गको नाम दिएर कुलेखानी जलाधार क्षेत्र मुनि ल्याएर जोडिएको छ । हाल त्यो बाटोमा दैनिक हजारौ साना गाडीको आवत जावत हुन्छ भने कुलेखानी देखि मकवानपुर जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम भीमफेदी सम्मको बाटो अत्यन्त कहालीलाग्दो छ । यी भए एउटा सानो उदाहरण । यस्ता ठाडो तथा तेश्रो एक लेनको घुमाउरो कतै पक्की कतै कच्ची बाटोमा हज्जारौ हजार सवारी चल्दा त्यो राजमार्गले धान्छ कि धान्दैन ? 

राजमार्गलाई पूर्ण सुधार नगरिकन सवारी चलाउने अनुमति किन दिईयो ? यसरी अनुमति दिंदा भएको दुर्घटनाको दोषी को त सरकार कि सवारी चालक ? यो सोच्ने कसले ? यी भए कथित राजमार्गको अवस्थाको हल्का चित्रण ।

नेपालमा चल्ने साना हुन या ठुला सबै सवारी साधनहरुमा भारतमा निर्मित सवारी साधनहरुको बर्चस्व कायम छ । भारतमा निर्मित सवारी साधन हुन या तेश्रो मुलुकमा बनेको सवारी साधन त्यो सवारी साधनको भन्सार तथा अन्य राजस्व करहरु अत्यन्त बढी छ भने सवारी मर्मत गर्दा लाग्ने सक्कली पाटपुर्जाहरुको मुल्य पनि छोई नसक्नु छ । सवारीलाई समय समयमा गर्नु पर्ने सर्भिसिंगमा प्रयोग हुने तेल मोबिलको भाउ पनि उच्च छ । सरकारले तोकी दिएको सिट कोटा र भाडा अनुसारको हिसाबमा सवारी सञ्चालन गर्न नेपालको सवारी धनीहरुले कुनै हालतमा सक्दैनन त्यही भएर ऐन, कानून देखि नियम सम्म मिचेर दोब्बर तेब्बर यात्रु राख्नु पर्ने बाध्यता छ र त्यसरी राख्दा बाटो तथा घुम्ती अनि सवारीको भारबहनको बिचमा सामन्यता नमिलेर दुर्घटना हुने गर्दछ भने त्यसरी दुर्घटना हुना साथ सर्बप्रथम चालक माथि दोष लगाईन्छ भने चालक के कसरी दोषी भयो ? २०४६ साल पश्चात राजनीतिक पार्टीको आडमा पार्टी पिच्छे संघ संगठन खोल्ने होडबाजी चलेको छ भने यसमा यातायात मजदुर तथा मालिकहरुको संगठन समेत नजोडिने कुरै भएन । सवारी आलोपालो चलाउने भनेर सिण्डिकेट खडा गरिएको छ र त्यसरी खोलिएको सिण्डिकेट के कति वैज्ञानिक हिसाबले चलेको छ भनेर आजसम्म कोहि कसैले अनुगमन गरेकोछैन । कथंकदाचित सवारी दुर्घटना हुनासाथ हिरासतमा परेको चालकलाई छुटाउने जिम्मा देखि दुर्घटनामा परेको सवारीको मर्मत सम्भार खर्च समेत सिण्डिकेटले नै व्यहोर्ने भए पछी नियम कानूनको के कतिको पालना हुन्छ त्यो बताउनु पर्ला र ? जब सम्म नेपालमा राजनैतिक पार्टीको आडमा सिण्डिकेट देखि संघ संगठन खोलेर बल मिच्याईको तालमा सवारी साधनहरुको संचालन गरिन्छ भने यात्रुहरु कसरी सुरक्षित हुन्छन ?

२०४६ सालपछि नेपालमा प्रहरी संगठनलाई नेता तथा तिनको पार्टीको कार्यकर्ताको तजबिजीमा चल्नुपर्ने हिसाबले बनाईएको छ । जस्तासुकै ठुला दुर्घटना किन नहुन प्रहरी मुक दर्शक बनेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ किनभने प्रहरीले चाहेर पनि कडाई गर्न सक्दैन । कडाई गर्ना साथ राजमार्गमा सवारी तेर्स्याएर अवरोध खडा गरिन्छ । किन र के कसरी त्यस्तो भयो भनेर न राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले चासो लिन्छन न तिनका कार्यकर्ताले बुझाउने प्रयास गर्छन् किनभने त्यसरी बुझ्ने र बुझाउन लगाउने हो भने हाम्रो राजनीति चल्दैन भन्ने घटिया मनस्थिति हाम्रा पार्टीका नेताहरुले पालेका छन भने प्रहरीले कसरी कडाईका साथ नियम कानूनको पालना गर्न र गराउन सक्छन ?

नेपालको सवारी दुर्घटना न्यून गर्ने हो भने सर्वप्रथम नयाँ सवारी तथा त्यसमा लाग्ने पाटपुर्जाको भन्सार दरबन्दी देखि राजस्वमा पुनर्विचार गर्नु सख्त जरुरी छ । दोस्रोमा हचुवाको तालमा बनाईएको बाटो घाटोमा सवारी संचालनमा रोक लगाउनु पर्दछ किनभने बाटो बनाई सकेपछि सम्बन्धित प्राविधिकले हेरी जांची यो बाटो सवारी चलाउन उपयुक्त छ भनेर नभने सम्म सवारी संचालनको अनुमति दिनु हुन्न । तेश्रोमा पुराना मिति नाघेका सवारी संचालनमा पूर्ण बन्देज लगाउनु पर्छ त्यसको लागि ३० बर्षे नियमलाई घटाएर पहाडि बाटोमा १० देखि १५ बर्ष भन्दा बढी चलेको सवारी संचालन गर्न दिनु हुन्न चाहे त्यो बस हुन या ट्रक अथवा साना जिप कार नै किन नहोस ।यी सम्पूर्ण काम कार्य भएपछि यातायात संचालनको नाउँमा सिण्डिकेट प्रणाली हटाएर सरकारले नै नियमानुसारको आलोपालो प्रणाली मिलाउनु पर्छ । जघन्य अपराध गर्ने सवारी चालकलाई दण्ड सजाय दिनमा राजनीतिक पार्टीहरुबाट रोक लाग्नु हुन्न र बिना कारण राजमार्ग बन्द गर्ने परिपार्टीको समेत अन्त्य हुनु पर्दछ । सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्दा सम्पूर्ण परीक्षा पास नगरे सम्म त्यस्ता प्रशिक्षार्थीलाई सवारी चालक अनुमति पत्र दिनु हुन्न भने सवारी जांचपासलाई कडाईको साथ अनिवार्य गर्नु सख्त जरुरी छ । यति गर्न सकियो भने सवारी दुर्घटनामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने यो पंक्तिकारको ठम्याई हो 

                                                २०७३ असोज १८ गते मंगलबार प्रकाशित लेख।