संविधानको कुन भागले अपमान ग¥यो

मधुसुदन अधिकारी

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना भन्दा बढी नेपालको संविधान २०७२ ले विषयवस्तुलाइ समेटेको पाइन्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सिद्धान्तलाई मानेको, स्वशासनको अधिकार भएको, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र, अग्रगामी परिवर्तनको ग्यारेन्टी, जनताका विभिन्न समयका आन्दोलनको इतिहासको र शहिद बेपत्ता भएका व्यक्तित्वको सम्मान, विभिन्न खाले एकात्मकताको अन्त, विभिन्न जातजाति भाषा भाषिको कदर लोककल्याणकारी शासन प्रणालीको सम्मान, सक्षम शाषन र न्याय प्रणालीलाई आत्मसात गरेको प्रस्तावनामा कहाँनेर र कसलाई अपमान गरेको छ र कसरी ? 

आन्दोलनको भूमरिमा निरुदेश्य देखिएका व्यक्तित्वहरुले प्रस्टयाउनु पर्दछ र सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई तनावमा पारेर, गुमराइमा राखेर गरिएको आन्दोलनले परिवर्तन भन्दा पीडा बढि दिने निश्चित छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ को ‘प्रारम्भिक’ मा अन्तरिम संविधान २०६३ को भन्दा अझबढि लोकतान्त्रिक देखिन्छ आन्तरिम संविधानको भन्दा धारा (५)  र (७) थप गरी सर्वसाधारण नेपाली जनताले बुझने गरी व्यवस्था गरिएको छ । आन्दोलनरत मधेशवादी मधेशवादी दलहरुले आफ्नो अगुवाइमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भैरहँदा तराइमा संविधानको प्रति जलाउने जुन कार्य भएको छ त्यसबाट नेताको भरोसामा जनताले आक्रोस देखाएको जस्तो चाहीँ देखिन्छ तर तीनै जनताले वास्तविकता बुझेर नेतालाई किन र के– का लागि त्यस्तो गरेको भनेर आक्रोस पोखेका बेलामा आफ्नो गलत कार्यको प्रायस्चित गर्ने अवसर पाउलान नपाउलान् समयलेनै बताउँला ।

नेपालको संविधान २०७२ ले भाग २ मा व्यवस्था गरेको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधान २०६३  को व्यवस्था भन्दा अझ बढि सरल र सहज पाइन्छ । नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने ग्यारेन्टी गरिएको छ । धारा १० ले गरेको यो व्यवस्थाले वर्षौदेखि नागरिकताबाट बञ्चित नेपालीलाई राहत मिलेको छ । तराइ मधेशले सर्वसाधारण नेपाली जो नेपाली छन् तर नागरिकताबाट बञ्चित छन् ति नेपालीहरुका लागि यसले उल्लेख सहजता प्रदान गरेको छ । मधेशवादी नेताहरुले नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको भनाइलाई जसरी मधेशकधा जनताले विश्वास गरेका थिए यो वास्तविकतालाई नेपाली जनतासामु जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेर यस माथीको भ्रम चिर्नु र नेपाली जनतालार्य सुसुचित गर्नु अन्य सबै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, संचारकर्मी, बुद्धिजीवि, शिक्षक, प्राध्यापक सबैको कर्तव्य हो । अनाहकमा मधेशका नेताहरुले पाएको नागरिकता समेत खोसिन्छ भन्दै जनतालाई गुमराहमा राखेका छन् त्यसको वास्तविक अवस्थाको जानकारी मधेशका सोझा सिधा नेपाली जनतालाई गराउनु सबै सचेत नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । नेपालको संविधानको भाग २ को धारा १० देखि १५ सम्मको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा अझ व्यवस्थित छन् । स्थानिय स्त्रमा संघिय कानुनका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था भएको हुनाले यो संविधानले नत यो संविधान लागू हुनपूर्व प्राप्त नागरिकता खोसिन्छ नत प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । तसर्थ सत्तामोहको कारणले तत्काल देशका सर्वोच्च पदमा पुग्न नसकिने व्यवस्थाका कारणले गरेको आवेगात्मक आन्दोलनबाट नेपाली नेपालीहरुमा फाटो ल्याएर फुटाउ र शासन गरे भन्ने सामन्ती राज्य संस्कार अगालेको कुरालाई सचेतना पूर्वक अभ्यास गर्नुपर्दछ । नेपाली नागरिकले वंसजका आधारमा अंगीकृत नागरिकता, लै·िक पहिचानसहितको नागरिकता, नागरिकताको अभिलेख राख्ने व्यवस्था समेत स्थानिय संघिय कानुनका आधारमा गर्ने व्यवस्था प्रस्ट उल्लेख 

गरेको छ । जबकि अन्तरिम संविधान २०६३ ले बन्ने संविधानलाई धेरै जिम्मेवारी छाडेर हो त्यति व्यवस्थित गरेको छैन । 

अन्तरिम संविधानको हवालामा राष्ट्रलाई नै असफल बनाउने जुन प्रयास भैरहेको छ, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, सिमान्तकृत जनतालाई कहाँनेर अपमान गरेको छ अनि कस–कस्ता अधिकार कटौती गरेको छ त यो नेपालको संविधान २०७२ को (भाग २ को धारा १०–१५) ले मधेशी नेताहरुले जनताको कठघरामा उभिएर प्रस्ट्याउनु पर्दछ । फगत राजनीति भाषाबाट हैन कानूनी आधारबाट पुष्टि गर्दै आवश्यक रहेछ भने संविधान संशोधन गरेर जनताका अधिकार स्थापित गराउनुपर्दछ । सामान्य प्रकृयामा भएका त्रुटीबाट छलफल र बहसबाट टु·ो लगाउन सकिने कुरालाई राज्यलाई नै असफल पार्ने, विखण्डनका धम्की सहितका आन्दोलन  गराउने नेताहरुले पक्कै पनि राष्ट्रहित हैन आफ्नो हितमामात्रै समय खर्चिएको छन् । आम सर्वसाधारण नेपाली जनताले नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था भएका कुरालाई कसरी प्रष्ट हुन सकिन्छ आफू पनि प्रष्ट हुने र आफ्ना वरिपरिकालाई पनि प्रष्ट पार्ने राष्ट्रिय हितकारी कार्यमा जुटौँ, आपसमा क्षेत्रका आधारमा जानका आधारमा र·का आधारमा नफुटौँ ।