देश, प्रदेश र मधेश

मधुसुदन अधिकारी

नेपालको संविधान २०७२ ले समग्र देशभित्रको प्रदेशको व्यवस्था गरेर सात प्रदेशमा टु·ो लगाएको जग जाहेर छ। संविधानले आफू अनुकुल कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनसकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

संविधानसभालाई परिणत संसदमा रुपान्तरण गरे पश्चात तोकिएको समयमा अर्थात आगामी २०७३ माघ ७ गते भित्र स्थानिय, प्रादेशिक हुँदै केन्द्रिय संसदिय निर्वाचन गरेर आफ्नो कार्यभार नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई बुझाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गरीएको छ । संविधानको घोषणा गर्दा एक ठाउँमा उभिएका दलहरु अहिले पछिल्लो समयमा विभाजित बनेका छन् । यसरी हेर्दा के निक्र्यौल निकाल्न सकिन्छ भने संविधान घोषणा गर्दा सहमतिमा रहेका दलहरु संविधान कार्यान्वयनमा फेरि अलमलिन पुगेका छन् । 

संविधान घोषणा गर्नु ठूलो कुरा हैन त्यसको सफल कार्यान्वयन वडा जटिल पक्ष हो भन्ने कुरा दलहरुका भाषणमात्रै सिमित छन् ताकि पछिल्लो समयमा–संविधानको कार्यान्वयन,  भूकम्प पीडितलाई राहत, मधेशीलाई मुलप्रवाहमा समाहित, छिमेकी राष्ट्रहरु सँगको सम्बन्ध विस्तार जस्तो वडो भलादमी खालका नारा उचाले र आफ्नो आन्तरिक पार्टी विस्तारमा लागेको नेपाली काँग्रेसलाई सत्ता गन्धको अत्तर सुघाएर सत्तासिन हुन पगेका प्रचण्ड र देउवा काँग्रेसलाई राष्ट्रको भन्दा परराष्ट्रको बढि चिन्ता देखियो । यसरी हेर्दा सधैँभरी राजनैतिक अस्थिरता मात्रैमा रमाउने कुत्सित योजनाकै उपज त हैन वर्तमान राजनैतिक ध्रुविकरण ? हैन भने कथित संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर मेचि महाकाली तनाव श्रृजना गर्नुको तात्पर्य के ? 

जसको लागि भनेर असहज प्रस्ताव ल्याइयो उसैले नमानिरहेको सन्दर्भमा विधेयक फिर्ता गरेर सहमतिका आधारमा अथवा कमसमयमा मधेशी नेताहरुलाई सहमति गराएर ल्याउनु पर्ने हैन ? अनि राष्ट्र रहेमात्रै राष्ट्रियताको कुरा रहन्छ, पहिले देश अनि त्यस देशको समग्र विकासका लागि स्थानिय बासिन्दको सहकार्यमा विकास र समुन्नतीको लागि सन्तुलित प्रदेश र त्यस प्रदेश भित्र भौगोलिक बासिन्दा र प्रतिस्पर्धी बासिन्दा जसले विकास र समुन्नतिका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गरुन र आफ्नो वरिपरिको विकास आफै गरुन भनेर नामाकरण र अपनत्वको विषयलाई स्विकार्दै मधेश हुनुपर्ने हैन र ? के वर्तमान सत्ताधारी दल र तीनका नेतालाई देश हाम्रा पुर्खाले बनाएका हुन तर संविधान हामीले बनाएका हौँ भन्ने हेक्का पनि छैन र यसरी वितण्डा मच्चाउन निहुँ खोजेका हुन ? नेपाली जनता वडा गम्भिर भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको पाटो छाडेर संविधान संशोधनतिर लाग्ने, निर्वाचनको नाम लिदा पल्लो भित्ता पुगिन्छ कि ? भनेर झस्कने माओवादी केन्द्रले एकोहोरो खाले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई एकल्याउने मनसायले मात्रै काम गरिरहेका पाइन्छ । यसको अर्थ संविधान कार्यान्वयनको सुरुवाती काम निर्वाचनबाट झस्कने र तर्सने काम नगरेर संशोधन प्रस्ताव समस्याको किनारा लगाउने, समस्या सुल्झाउन ल्याउने हो कि समस्यालाई झन जटिल बनाएर देशको वातावरणलाई खलल बनाउने कार्य रोकेर अगाडि बढ्नु वर्तमान सरकारको बुद्धिमानी कार्य ठहर्ला अन्यथा सधैँभरी अस्थिरता, सधैँभरस् हतास मानसिकता अनि सधैँभरी  म र मेरो मात्रैभनेर बस्ने हो भने यत्रो बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र, सारा नेपालीको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेको लोकतन्त्रको मात्रै हैन सि·ो राष्ट्रको दुर्गती हुँदा हेरेर बस्ने नेता वर्तमानको जल्दोबल्दो विषय, गफ गर्ने विषय सबै सखाप हुन्छ र माओवादी केन्द्र एकादेशको बादशाह बन्ने खतरा देखिन्छ । 

तर यो राष्ट्र प्रचण्डकेन्द्रको खेलौना हैन, यो राष्ट्रमा राष्ट्रवादी शक्तिपनि छन्, यो देशमा नेपाली जनता छन जुन बहादुरका साथ आफ्नो राष्ट्र जोगाउन र शक्ति उन्माद राजनैतिक दलहरु जसले सोझासिधा नेपालीहरुलाई चोट पु¥याउने हर्कत गर्दछन् –पाखामा पु¥याएर राष्ट्र रक्षा गर्न सक्षम छन् र यसको हेक्का वर्तमान प्रचण्ड केन्द्रले राख्दा हितमा नै होला ।