‘क्षतिपूर्ती नदिइ २५ मिटर संरचना भत्काउन पाईंदैन’
हेटौंडा, २४ पुस/डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले घर टहरा हटाउन जारी गरेको सूचनाप्रति बसोबास सरोकार समिति स्यार्से कालिका–कर्रा क्षेत्रले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सरोकार समिति संयोजक रामहरि न्यौपानेले गत १८ गते सडक सीमा सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनामा हेटौंडा कर्रा–स्यार्सेकालिका क्षेत्र समेत अतिक्रमितको क्षेत्र भनी घर टहरा हटाउन उल्लेख गरेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् । यस क्षेत्रमा बसोबास गरी बस्ने व्यक्तिहरुको घर जग्गा भीमफेदीका बाढीपीडितलाई, फरेष्ट्री ईष्टिच्युटबाट स्थानान्तरण गरी पुनर्वास गराइएका र राज्यद्धारा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरिएको क्षेत्र भएको र वि.स. २०२१ सालको राजमार्ग निर्माण ऐन नं. १८ को दफा ५ को उपदफा २ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम सडक विस्तार गर्नु पर्दा सडक सिमामा पर्ने घर, इमारत वा ५० प्रतिशत भन्दा बढी जग्गा परेमा जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेहरुको लागि पुनर्वासको व्यवस्था गरेर सडक विस्तार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सडक विभागले हालसम्म कानुनी व्यवस्था अनुसार यस क्षेत्रको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न कुनै सूचना जारी नगरेको र मुआब्जा लिइसकेका सडकहरुमा निर्मित घरहरु (अतिक्रमित) हटाउनका लागि मात्र
जारी भएको सूचनाको आधारमा कानुनतः यस क्षेत्र पर्न नसक्ने (आकृष्ट नुहुने) व्यहोरा सम्बन्धित निकायलाई यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौ भनिएको छ ।
सडक विस्तार गर्ने कुरामा आफूहरुको कुनै विमति नभएको उल्लेख गर्दै सडक विस्तारको नाममा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम रहेको सम्पतिको राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भूमीकर लगायतका करहरु बुझाउदै आएकोलेकानुनी प्रकृया पूरा नगरी विना क्षतिपूर्ति जबरजस्ती घर भत्काउने दुष्प्रयास नगर्न अनुरोध
गरिएको छ ।
