खाद्य संकट र भोकमरी

मधुसुदन अधिकारी

नेपालको सुदुरपश्चिम कर्णालीका जनतामा करिव दुइमहिना देखि खाद्यान्नको आपूर्ति भइरहेको छैन। नेपाल सरकारको स्वामित्वको नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा चामल कुहिएका समाचार पनि सँगसँगै आइरहेका छन् । 

हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ता· जिल्लाहरुमा नेपाल सरकारबाट ढुवानी अनुदान प्राप्त खाद्यान्नको आपूर्ति हुनु पर्दछ । तबमात्रै त्यहाँका जनताले खाद्यान्न प्राप्त गर्दछन् । स्थानिय घोडा, खच्चडबाट ढुवानी गरेको सामान झन बढी मह·ो हुन्छ । दुर्गम हिमाली जिल्लाहरुको स्थानिय उत्पादन के हुन्छ थाहा भएन तर आफ्नो घर छाडेर भएको आफ्नो खेतिपाती छाडेर दुर्गम जिल्लाका मानिसहरु महिनौदिन सदरमुकाममा खाद्यान्न कुरेर बसेका समाचारहरु सुनिन्छ । विवास्ता होला, बाध्यता होला तर समाचारकै आधारलाई आधार मान्ने हो भने पनि आफ्नो जग्गाजमिन बाझै हुने तर खाद्यान्नका लागि सदरमुकाममा महिनौ काम लाग्ने प्रचलन बढेको हो भने यसले पक्कैपनि खाद्यान्न संकट निमत्याउँछ नै । 

अर्को तर्फ जग्गा प्लटि·को व्यवसायपनि गजवकै देखिन्छ । बसोबास योग्य र खेतियोग्य भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । सरकारी मापदण्ड नभएपछि व्यवसायिकहरुले मनोमानी ढ·बाट जमिन टुक्र्याउने र विक्रिवितरण गर्ने कार्य द्रुतगतिमा देखिन्छ । वार्षिक अरबौको खाद्यान्न आपत हुनु, खेतियोग्य जमिन जग्गा प्लटि·को वहानामा बाझै रहनु खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थापन हुन नसक्नु अनि महिनौ सदरमुकाम कुरेर खाद्यान्न खरिद गरेर जीविकोपार्जन गर्नु अनि विभिन्न समाचार माध्यमबाट यो वा त्यो क्षेत्रमा खाद्यान्न अभावका समाचार आउनु यो सव अव्यवस्थापनका, सरकारका अर्कमण्यताका सामान्य झलक मात्रै हुन् । यसरी हेर्दा यो देशमा राजनीतिक अराजकता, सामाजिक, अराजकता, साँस्कृतिक मर्यादामाथीको दमन सामाजिक सहिष्णुतामा ह्रास जस्ता तत्वहरु, अवगुणहरुको बढोत्तरी देखिनु स्वाभाविक लाग्दछ । नेपालको पूर्व पश्चिम राजगमार्गको दायाँ–बायाँ भागमा देखिने खेतियोग्य जमिन पूर्णरुपले प्लटि· र व्यवसायको हिसावले खालि राख्ने बाझै राख्ने गरेको देखिन्छ । यसरी सयौ विगाहा तराइका खेतियोग्य जमिन आवास प्रयोजनका निमित्त बाझै राख्दा राज्यको उपस्थिति देखिदैन । त्यस्तै जग्गाको कारोवारका नाममा लाखौँ कमाउनेहरु छन् । राज्यका कर असुल्ने निकायमा रहेका उच्च पदस्यहरु जग्गाको कारोवारमा परोक्ष रुपले संलग्न छन् । निम्न आय भएका व्यक्तिहरुको पहुँचबाहिर जमिनको कारोवार छ । यसबाट न सामान्य जनताले लाभ पाउने र राज्यको राजस्व असुलिमा बढोत्तरी हुने अनि त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको खास समाजमा त पार्छन नै राजनैतिक पहुच बनाउनसम्म सफल भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

यसबाट राष्ट्रलाई कति फाइदा सर्वसाधारणलाई कति फाइदा, बैंक तथा वित्तिय संस्था जसले लगानी गर्ने गरेका छन संस्थागत कि व्यक्तिगत फाइदा अनि ति हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लाका सर्वसधारणलाई विदेशी अनुदानको कुहिएर खान अयोग्य खाद्यान्न पनि महिनौ कुरेर भनेजति नपाउने अवस्था यो विडम्वना कहिले सम्म चलिरहन्छ ? यसरी बेमेलको सौदावाजी कतिन्जेल हेरेर बस्ने हुन नेपालीहरुले ? यसैगरि ‘एसियन हाइवे’को मापदण्डमा सडक विस्तारको काम एकातर्फ भैरहेको अवस्था देखिन्छ । सडक किनाराका अथवा राजमार्ग दायाँ बायाँ भागमा विगतमा जसरी सजिलै राजमार्ग आँगन  बनाएर घर बनाउन अब पाइने सम्भावना छैन एकातर्फ राजमार्गको दायाँबायाँ प्लटि· गरेर विक्रि वितरण हुनु, अर्कोतर्फ 

राजमार्गले दुवै किनारा पर्खाल लगाएर तोकिएको स्थानबाट मात्रै आवत जावत गर्ने बन्दो बस्त मिलाउँदै आउनु यसप्रति राजमार्ग आसपास जमिन लिएर बसोबास, व्यापार गर्ने मनसायले लगानी गर्ने लगानी कर्ताको ध्यान जाने कि नजाने ? यसैगरी आवास र खेती योग्य जग्गा जमिनको भोग जस्ता कुराको 

सरकारी मापदण्ड अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । जमिन बाझो राख्ने, व्यवसायीक रुपमा जमिनको कारोवार चलाउने दुवैपरि सँग सरकारले थप कर लगाएरै भएपनि नियन्त्रण नगर्ने हो भने निश्चित छ देशमा अहिलेको भन्दा डरलाग्दो भोकमरी, अभाव पक्कै बढ्ने छ । स्थानिय निकायले जमिनको कारोवारको बन्दोबस्ती मिलाउने विचौलियालाई पनि करको दायरामा ल्याउनुको सट्टा आफै संलग्न मै मुल्य  घटाएर राजस्व तिर्ने अनि विचौलियाले आर्जन गरेको आयस्रोत कतैपनि नदेखिने अवस्था स्थानिय निकायका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई पनि करको दायरामा अथवा नियन्त्रणमा सरकारी दृष्टीकोण अनिवार्य भएको छ । के यतातर्फ राजनैतिक नेतृत्वको ध्यान जाला ?