छायाँ अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर
करिब तीन महिनाको आसपासमा पुगेको नाकाबन्दीका कारण अहिले काठमाडौं घेराबन्दीमा छ । काठमाडौंका ‘एलिट’ लाई घुँडा टेकाउन भारतको सहयोग लिएर मुलुकको एउटा भूभागका विरुद्ध अर्को भूभागका बासिन्दालाई उचाल्ने काम भएको छ । यसले न नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सहयोग पुग्छ न मुलुकभित्रका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ । एकातिर, भारतको सहयोग लिएर आन्दोलन गर्नेहरू सहमतिका निम्ति तयार नहुने, अर्कोतिर सरकारमा हुनेले पनि तराई–मधेसका आन्दोलनकारी सँग भन्दा भारतसँगै कुरा गरेर समाधान आउला भनी ठान्ने अनौठो स्थितिमा मुलुक गुज्रिरहेको छ ।
राजनीतिक दल विशेषतः सरकार यस्तो संवेदनशील समयमा नागरिकलाई अत्यावश्यक खाद्यपदार्थदेखि पेट्रोलियम पदार्थ तथा औषधिलगायतका संवेदनशील वस्तुको अभाव भइरहँंदा आफ्ना जनतासँग संवाद गर्ने तथा आपूर्ति व्यवस्था नियमित गर्नुको साटो कताकता कालोबजारीसँग साँठगाँठ गर्न थालेको अनुभव हुन थालेको छ सर्वसाधारणमा । एकपछि अर्को विवादास्पद घटना तथा आपूर्ति समस्याको फाइदा उठाएर उपभोग्य सामग्री कालोबजारी गर्ने व्यापारी सँग सरकारका केही निकायगत संरचनाहरुको संलग्नता शंकास्पद देखिन्छ । यसरी सरकारमा संलग्न जिम्मेवार अधिकारी नै कालोबजारी तथा आपूर्तिजन्य अवरोधलाई निजी फाइदामा रुपान्तरण गर्ने खेलमा लाग्दा नेपालमा छायाँ अर्थतन्त्र मौलाउन थालेकोमा अर्थविदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । अर्थतन्त्रका संरचनागत र सरकारका विभिन्न कमजोरी तथा बजारको परम्परागत चरित्रका कारण नेपालको अर्थतन्त्रजत्तिकै आकारको अर्को छायाँ अर्थतन्त्र देशमा रहेको कसैबाट छिपेको छैन । तर, यो संवेदनशील अवस्थामा पनि अपराध, भ्रष्टाचार, कालोबजारी र तस्करीजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापबाट फाइदा लिन खोज्ने तत्वलाई सरकारका निकायले खुलमखुला समर्थन गर्नु देशलाई आपराधीकरणतर्फ धकेल्नु हो ।
एर्कातिर भारतले लगाएको नाकाबन्दी र तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनका कारण बढेको तस्करी र कालोबजारीले कालो अर्थतन्त्रलाई बढावा पुगेको छ भने अर्काेतिर नेपाल आयल निगमजस्ता सरकारका आफ्नै निकाय पनि यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन थालेको देखिँदैछ । यसबाट सरकार आफंै देशमा समानान्तर अर्थतन्त्र चलाउन उद्यत त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ । यो अवस्था सबल अर्थतन्त्रका लागि कदापि स्विकार्य हुँदैन । त्यसैले सम्बन्धित निकायले यसतर्फ बेलैमा गम्भीर पहलकदमी लिनु जरुरी छ । अभावका नाममा देशमा कालो अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएकाले यसबाट दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या देखा पर्ने कुरामा दुई मत छैन । यसरी अर्थतन्त्र बिस्तारै सरकारको हातबाट कालोबजारी र अपराधीको हातमा जान लाग्दा पनि सरकार मौन रहनु आपत्तिजनक छ । सरकारले बजारमा माग र आपूर्तिको नियमन छाडेर मौन बस्नुलाई कालोबजारीसँगको साँठगाँठ त हैन ? भन्ने प्रश्न सबैको मनमा परेको छ । यस्तो परम्परा बढ्दै गए अपराधीको हातमा अर्थतन्त्र पुग्ने र समग्र देश संकटग्रस्त हुनु अवश्यंभावी छ । यसरी समानान्तर अर्थतन्त्र मौलाउँदै जाँदा सरकारले आजै कदम नचाल्ने हो भने भोलि सरकार कमजोर हुने र माफियाले देश चलाउने स्थिति आउने र माफियागिरी बढ्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
