प्राविधिक जनशक्तिको खाचो
भारत सरकारको करिव ६४ करोड रुपियाँ अनुदान सहयोगमा हेटौंडा–६ स्थित गौरीटारमा निर्माण हुने भनिएको शिक्षालय निर्माणमा पूर्ण सहयोग गर्ने मकवानपुरका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल भारत मैत्री बहुप्राविधिक संस्थाको निर्माण सम्बन्धी छलफल गर्न मङ्गलबार हेटौँडामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लामा कृयाशिल दलका नेताहरुले प्राविधिक शिक्षाको महत्व बढेको भन्दै बहुप्रतिक्षित महाविद्यालय निर्माणमा कुनै अवरोध आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । कार्यक्रममा आयोजनाका डिजाइन लगायतका कार्य पूरा भएको भन्दै निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत्को प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् मातहत रहने गरी करिब ६३ करोड ३६ लाख रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी ग्लोबल टेण्डर आव्हान गर्ने तयारी गरिएको हो । कार्यक्रममा भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जका द्धितीय सचिव ज्ञानवीर सिंहले बहुप्राविधिक संस्था निर्माणका लागि भारत सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै संस्था निर्माणमा लगानी र अध्यापन गर्ने विषय वृद्धि गर्न पहल गर्ने आश्वासन समेत दिएका थिए । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाइने भएको छ । विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त प्राविधिकतर्फको चार विषयका तीनवर्षे डिप्लोमा कोर्स पढाई हुने नेपाल भारत मैत्री बहुप्राविधिक संस्था मकवानपुर अध्यक्ष दिनेश उपाध्यायले जानकारी दिए । उपाध्यायका अनुसार महाविद्यालयमा इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्युनिकेसन, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल र कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ्ग पढाई हुनेछ । विद्यार्थीको माग र देशको आवश्यकताका आधारमा थप विषयहरु बढाउँदै लगिन उपाध्यायले बताए । कार्यक्रममा मकवानपुर क्षेत्र नं – १ का सांसदले प्रविधिक विषयको वर्तमान अवस्थामा महत्व बढेको भन्दै निर्माणमा आवश्यक सहयोग गर्ने बताए भने क्षेत्र नम्बर ३ का सांसदले शिक्षालयमा महिलामुखी विषय थप गर्न आग्रह गरे । संस्थाका अध्यक्ष उपाध्यायको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सिटिइभीटीका सदस्य सचिवले शिक्षालय निर्माणमा अवरोध आउन नदिनको निम्ति सबैको सहयोग आवश्यक रहेको सुझाव दिए । नेपाली काँग्रेस जिल्ला सभापति, नेकपा एमाले अध्यक्ष, एनेकपा माओवादी अध्यक्ष, राप्रपा नेपाल अध्यक्ष, राप्रपा क्षेत्रीय सभापति, नेकपा माले केन्द्रीय सदस्य र मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्षलगायतले कुनैपनि क्षेत्रबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अवरोध नहुने भन्दै त्यसका लागि आफू र आफू रहेको राजनीतिक दल तथा संस्था प्रतिबद्ध भएर लाग्ने जनाएका छन् ।
उनीहरुले भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरुवातदेखि सञ्चालन अवधिसम्म खटेर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । यद्यपी सरकार यतिबेला खोक्रो राष्टवादको राग अलापी रहेको छ भने देश बन्द, हडताल र अघोषित नाकाबन्दीलगायतका कारणबाट आक्रान्त छ । तथापी विद्यमान परिस्थितिको सामना गर्दै भावी कार्यक्रमको रुपरेखा तयार गरेर नयाँ जनशक्ति तयार गर्न स्थानीय स्तरमा सर्बपक्षिय सहमति जुट्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । यता प्राविधिक जनशक्तिको खाँचो रहेका बेला छिमेकी राष्ट्र भारतको यो प्रसंशनीय कदमलाई सकारात्मक सहयोगका रुपमा लिंदै प्राविधिक जनशक्ति तयारीमा जुट्नु आजको आवश्यकता रहेको कुरा सबैले बुभ्mनु जरुरी छ ।
