मर्का पर्दा नबोल्ने सार्क के काम ? :हिरण्यलाल

हेटौँडा, १९ मंसिर÷परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले आयोग बनाएर तराईका जनताको नागरिकता छानबीन गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । 

शनिबार हेटौंडामा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै उनले भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिएका कारण अहिलेको बिषम् परिस्थिती भोग्नुपरेको बताए । ‘तराईको जनमत संविधानको विपक्षमा छ भन्नु झुट हो’, श्रेष्ठले भने, ‘९१ प्रतिशत सभाषद्को हस्ताक्षरमा संविधान जारी भएको छ । ९ प्रतिशत मात्र संविधानको विपक्षमा रहेको छ ।’ तराई मधेशमा आन्दोलन मच्चाइरहेका नेताहरुको का“धमा सीमा पारिका विदेशीयाले बन्दुक राखेर पड्काराइरहेको भन्दै उनले जायज माग पूरा गराउनका लागि सिंहदरबार घेर्न आउन अनुरोध गरे । 

‘जायज मागको लागि हामी पनि साथ दिन तयार छौ’, नेपालका लागि रुसको पूर्व राजदुत समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘दशगजामा बसेर आन्दोलन गर्नु जायज हैन ।’ अन्तराष्ट्रिय कानूनले समेत दजगजामा आन्दोलन गर्ने अधिकार नदिने उनको भनाई छ । पहाडीया नेताहरुले तराईमा चुनाव उठेर जितिरहेको तर्क गर्दै उनले तराईका नेतालाई एउटा क्षेत्रको नभै सिङ्गो मुलुक कै नेता बन्नको निम्ति अनुरोध गरे । ‘देशको नेता हुनुपर्नेमा किन एउटा क्षेत्रको राजनीति गर्छौ ? पहाडका नेता तराईमा गएर जितेका छन्, नेता भएका छन् भने तिमीहरु पनि यता आउन’, उनले भने । सीमाङ्कनको बिषयमा भैरहेको आन्दोलनलाई उनले नेपालका नदिनाला इण्डियालाई दिने योजनाको संज्ञा दिए । 

देखिने गरी केही नेताहरु भारत परस्त रहेपनि नदेखिने गरी उच्च स्तरका कर्मचारी समेत भारत परस्त रहेको उनको दावी छ । नाकाबन्दीका कारण नेपाललाई भन्दा सात गुणा बढि घाटा इण्डियालाई रहेको श्रेष्ठले बताए । ‘सानो मुलुक भएका कारण अलि बढि समस्या हामीलाई परेको झै“ देखिन्छ’, उनले भने, ‘तत्कालको समस्या समाधानको लागि पहिला चरणमा दुईदेशको सरकार बीच ‘डाइलग’ आवश्यक छ । दिर्घकालीन रुपमा सोच्ने हो भने चाइनासँग सन्धी गर्नुपर्छ’, उनले भने । श्रेष्ठले नेपाललाई भारतले गरेको ज्यादतीको बिषयमा नबोल्ने सार्क के काम भन्दै प्रश्न गरे । वर्तमान सरकारले मानवीय संकट परेको प्रश्ताव गरी नाकाबन्दीको बिषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । भारतले यसअघि पनि पटक पटक गरेर तीनपटक नेपालमा नाकाबन्दी गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसअघिका नाकाबन्दीलाई वेवास्ता गर्दै उपाय नखोजेका कारण अहिलेको अवस्था सृजना भएको हो, अहिलेको नाकबन्दीलाई चौथो तथा अन्तिम नाकाबन्दी बनाउनका लागि आत्मनिर्भरताको बाटो तर्फ लाग्नु आवश्यक छ ।’ 

अन्य तेस्रो मुलुकबाट आउने सहयोग समेत भारतले रोकेको भन्दै परराष्ट्र मामिलाका जानकार श्रेष्ठले नाकाबन्दीको बिषयलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्धा बनाएर लड्नु आवश्यक रहेको बताए ।