‘लटरपटर काम गर्ने सूचनाको हकदेखि डराउँछन्’

हेटौँडा, १३ जेष्ठ/राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण काममा वद्मासी गर्ने कर्मचारीले मात्र सूचना दिन नमान्ने बताएका छन् । 

‘सूचनाको हकदेखि डराउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । लटरपटर काम गर्ने कर्मचारीले मात्र सूचना दिन गाह्रो मान्ने हो’, राष्ट्रिय सूचना अयोगको आठौँ स्थापना दिवसको अवसरमा बिहीबार हेटौँडामा भएको सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी क्षत्रीय स्तरको छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘नियमसम्बत काम गर्ने कर्मचारीले सूचनाको हकसंग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’  

सूचना अधिकारी नै सूचनाबाट विमुख रहेको भन्ने गुनासो आउने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पोखरेलले हरेक सरकारी कार्यालयको दोस्रो वा तेस्रो पदको व्यक्तिलाई सूचना अधिकारी तोक्नको निम्ति अनुरोध गरे । ‘सूचनाको हक आम जनताको लागि भएको जानकारी दिँदै उनले यो पत्रकारको लागि मात्र नभएको बताए । ‘सूचनाको हक पत्रकारको लागि मात्र हैन । यो जनताको लागि हो । यस बिषयमा पत्रकारले नै बुझाउनु आवश्यक छ’, उनले भने ।  

सरकारी ओहोदामा रहेका कर्मचारीले हिजो नागरिक थिएँ र ‘रिटायर्ड’ भएपछि पनि नागरिक हुनेछु भन्ने सोचेर काम गर्नको निम्ति आयुक्त पोखरेलले कर्मचारी सबैलाई अनुरोध गरे । ‘सूचना मैले दिनुपर्ने र नागरिकले माग्नुपर्ने बिषय हो भनेर हामीले सोच्यौँ भने त्यो गलत हुन जान्छ’, उनले भने । यस्तै कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै आयोगका उपसचिव धीरकुमार श्रेष्ठले सूचना दिएकै कारण कुनै कर्मचारीलाई कार्वाही गर्न नपाइने बताए । तर सूचनाको दुरुपयोग गर्नेलाई भने कार्वाही हुने उनको भनाई छ ।  मध्यमाञ्चल क्षत्रीय प्रशासक मुकुन्दराज प्रकाश घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. मानबहादुर विश्वकर्मा, सहक्षत्रीय प्रशासक लोकनाथ पौड्याललगायतले सूचना अधिकारीसंग सबै खालको सूचना नहुँदा समस्या हुने गरेको भन्दै उनीहरुले कार्यालयको पहिलो वा दोस्रो पदको कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी तोकिनुपर्ने र कार्यालयको सूचनाको बिषयमा जानकारयुक्त बनाउनुपर्ने बताए । 

यस्तै सूचना माग्न जानेलाई कुन सूचना कहाँ हुन्छ भन्ने बिषयमा जानकारी नभएको उनीहरुको भनाई 

थियो । कार्यक्रममा राप्रपाका क्षत्रीय अध्यक्ष सिताराम बर्तौला, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार न्यौपाने, पत्रकार महासंघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष गिरिजा अधिकारीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । 

यस्तै सहभागी विभिन्न सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुले भने नीतिगत समस्या रहेको, कुन सूचना दिने र कुन नदिने भन्नेमा समस्या रहेको लगायतका गुनासो राखेका थिए ।