सरकार भूकम्पपीडितलाई सहयोग नगरी सत्ता टिकाउन तल्लिन ः काँग्रेस
हेटौँडा, १२ असार/नेपाली काँग्रेस मकवानपुरले वर्तमान सरकारको ध्यान भूकम्प पीडितका लागि सहयोग भन्दापनि सत्ता टिकाउने खेल, आश्वासन बाँड्ने र भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यमा रहेको आरोप लगाएको छ ।
भूकम्प गएको १४ महिना बितिसक्दा समेत भूकम्प प्रभावित मकवानपुरका जनता च्यातिएको त्रिपाल र खुला आकाश मुनी बस्न बाध्य रहेको भन्दै काँग्रेस मकवानपुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारको काम भाषणमा समय खर्चिनुभन्दा यथाशिघ्र मकवानपुरका भूकम्प प्रभावितहरुका लागि ठोस काम अघि बढाउन आग्रह गरेको हो ।
भूकम्प पीडितको दैनिकी कष्ठप्रद बन्दै गएपनि सरकार मौन रहेको भन्दै काँग्रेस मकवानपुरले ¥यालीसहित प्रशासनमा पुगेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । भूकम्पमा परेर भौतिक संरचना क्षति पुगेका लाभग्राहीहरुको नाम सार्वजनिक गर्न नसक्नु वर्तमान सरकारको अक्षमता र लाचारीपन भएको आरोप लगाउँदै काँग्रेसले अन्य जिल्लाहरुमा लाभग्राहीहरुलाई अनुदान रकम दिन धमाधम सम्झौता भईरहेको अवस्थामा यस जिल्लामा अनुदान सम्झौताका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार भईसक्दा समेत प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु गम्भिर बिषय भएको उल्लेख गरिएको
छ ।
अनुदान वितरणमा भएको ढिलाईले पीडितले पाउनुपर्ने रकम वर्षौसम्मपनि नपाउने निश्चित देखिएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा अनुदान रकम तत्काल दुईलाख रुपियाँ एकमुष्ट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको गाउँमा १५ लाख र शहरमा २५ लाखको सहुलियत ऋण तत्काल उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ ।
सरकार र प्राधिकरणको समेत वर्षा अगावै अनुदान सम्झौता गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको नदेखिएकोले अनुदान सम्झौता नहँुदा भूकम्प प्रभावितले वर्षायाममा जोखिम एवम् कष्टपूर्णरुपमा जीवनयापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसप्रति काँग्रेस मकवानपुरले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैगरी भूकम्प प्रभावितलाई सरकारले घोषणा गरेको अस्थायी हटरा निर्माणका लागि १५ हजार मकवानपुरको आग्रा गाविसमा हालसम्म पनि प्रदान नगरिएकोमा क्षोभ ब्यक्त गरिएको छ ।
यस्तै पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्रभावितहरुको तथ्यांक संकलन गर्दा छुटेको र कतिपय क्षति नभएकाहरुको विवरण संकलन गरी प्रकाशित गरेको गुनासाहरु आएको त्यसको यथोचितरुपमा संवोधन गर्ने कार्य अघि बढाउन समेत ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
