खोई सरकारको ‘अर्जुनदृष्टि’
देशमा गणतन्त्र स्थापना पछिको लामो रस्साकस्सी पछि संविधान घोषणा भएको छ । संविधान घोषणा भएको झण्डै ९ महिना वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर नै देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा सबैको सहभागिताको उत्तिकै खाँचो छ । तर, जस र अपजसको पहिलो भागिदार भने सरकार नै हुने कुरामा कसैको विमति रहन्न । अन्य कुरालाई थाति राखेरै भए पनि सरकारले यो कामलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउनु जरुरी देखिन्छ । तर विडम्बना अहिलेको गतिविधी हेर्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारको ध्यान अन्यत्रै मोडिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानका केही अन्तरवस्तुमा असन्तुष्ट रहेका कारण केही पक्ष आन्दोलनमा छन् । उनीहरु आप्mनो माग सम्बोधन गराउन सरकार सामु विभिन्न स्वरुपको आन्दोलनमा नै छन् । त्यस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेशको सिमांकन र निर्वाचन क्षेत्रको टुङ्गो लगाउने काम पनि ओझेलमा परेको छ । ति विषलाई यथासंभव शिघ्र टुङ्ग्याउन सक्दा संविधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेमा द्विविधा रहन्न् । लामो समयदेखि स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेकोले विभिन्न समस्या आइपरेका कुरा सत्य हो । त्यस अर्थमा स्थानीय चुनाव पनि आवश्यक छ । तर, त्यो भन्दा अघि राजनीतिक, प्राविधिक एवम् संरचनागत काम टुङ्ग्याउनु उत्तिकै जरुरी छ भन्नेहरुको पनि ठूलै जमात छ । यस्तो परिस्थितिमा हरेक कामलाई प्राथमिकताका आधारमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरि शुक्ष्म तरिकाले केलाउन सक्नु सक्षम एवम् कुशल सरकारको राजनीतिक कौशलता हो । मुख्य विषयमा सरकारको ‘अर्जुन दृष्टि’ पर्न सके सबै कामहरु क्रमशः समाधान हुँदै जाने निश्चित छ । तर, सबै कामलाई गोलमटोल ढंगबाट समाधान गर्न खोजिए हात लाग्ने केवल शुन्य मात्र हो ।
भनिन्छ–सरकार सञ्चालन गर्नु चानचुने कुरो होईन । यसमा जस अपजस सबै खेप्नु पर्छ । प्रशंसक भन्दा आलोचक बढी हुन्छन् पनि । तर, आलोचना भित्रको सकारात्म आलोचनालाई ठम्याउन नसक्नु भने कमजोरी हो । यथार्थको धरातल भन्दा टाढाको कल्पना गरि जनतालाई सपना बाढेर मात्र पनि कुशल राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । त्यसैले राज्य सञ्चालनमा आएका हरेक समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्न सके स्वतः आलोचक कम हुँदै जानेछन् । अन्यथा यो सरकार पनि अघिल्ला सरकारको निरन्तरताभन्दा खासै फरक नरहला की ?
संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानका केही अन्तरवस्तुमा असन्तुष्ट रहेका कारण केही पक्ष आन्दोलनमा छन् । उनीहरु आप्mनो माग सम्बोधन गराउन सरकार सामु विभिन्न स्वरुपको आन्दोलनमा नै छन् । त्यस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेशको सिमांकन र निर्वाचन क्षेत्रको टुङ्गो लगाउने काम पनि ओझेलमा परेको छ । ति विषलाई यथासंभव शिघ्र टुङ्ग्याउन सक्दा संविधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेमा द्विविधा रहन्न् । लामो समयदेखि स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेकोले विभिन्न समस्या आइपरेका कुरा सत्य हो । त्यस अर्थमा स्थानीय चुनाव पनि आवश्यक छ । तर, त्यो भन्दा अघि राजनीतिक, प्राविधिक एवम् संरचनागत काम टुङ्ग्याउनु उत्तिकै जरुरी छ भन्नेहरुको पनि ठूलै जमात छ । यस्तो परिस्थितिमा हरेक कामलाई प्राथमिकताका आधारमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरि शुक्ष्म तरिकाले केलाउन सक्नु सक्षम एवम् कुशल सरकारको राजनीतिक कौशलता हो । मुख्य विषयमा सरकारको ‘अर्जुन दृष्टि’ पर्न सके सबै कामहरु क्रमशः समाधान हुँदै जाने निश्चित छ । तर, सबै कामलाई गोलमटोल ढंगबाट समाधान गर्न खोजिए हात लाग्ने केवल शुन्य मात्र हो ।
भनिन्छ–सरकार सञ्चालन गर्नु चानचुने कुरो होईन । यसमा जस अपजस सबै खेप्नु पर्छ । प्रशंसक भन्दा आलोचक बढी हुन्छन् पनि । तर, आलोचना भित्रको सकारात्म आलोचनालाई ठम्याउन नसक्नु भने कमजोरी हो । यथार्थको धरातल भन्दा टाढाको कल्पना गरि जनतालाई सपना बाढेर मात्र पनि कुशल राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । त्यसैले राज्य सञ्चालनमा आएका हरेक समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्न सके स्वतः आलोचक कम हुँदै जानेछन् । अन्यथा यो सरकार पनि अघिल्ला सरकारको निरन्तरताभन्दा खासै फरक नरहला की ?
