भूकम्प पीडित अझै मारमा
हेटौँडा, २५ असार/नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको १४ महिना पुगिसकेको छ ।
अहिले बर्षाको समयमा भूकम्प पीडितहरु च्यातिएको पुरानो त्रिपाल मै बस्न बाध्य भैरहेका छन् । भूकम्प पीडितलाई प्रदान गरिने निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान सम्झौता ढिलासुस्ती हुँदा यहाँका भूकम्प पीडित झनै समस्या खेप्न बाध्य रहेका छन् ।
भूकम्प प्रभावितको लगत संकलन गरिएको ११ जिल्ला मध्ये मकवानपुरमा अनुदान सम्झौताको प्रक्रियामा अन्य जिल्ला भन्दा पछि परेको छ । अनुदान सम्झौता लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला विकास समिति मकवानपुरले आफ्नो काम होइन भन्दै पत्र नआएको देखाएर आलटाल गर्दै अनुदान सम्झौतामा ढिलाई गरेको हो । ११ जिल्ला मध्ये रामेछापमा अनुदान सम्झौताको कार्य अन्तिमचरण पुगिसक्दा पनि मकवानपुरमा सबैभन्दा कम भूकम्प पीडितसँग सम्झौता भएको पाइएको
छ । जिविस मकवानपुरले स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट अनुदानसम्झौता गर्ने जनशक्ति परिचालनसम्बन्धमा कुनै निर्देशन नआएको जनाएपछि अनुदान सम्झौतामा प्रगति नभएको हो । यसअघिपनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा लगत संकलनमा अन्य जिल्लाको तुलनामा मकवानपुरमा ढिलाई भएको थियो ।
मकवानपुरमा अनुदान सम्झौताका लागि प्रत्येक केन्द्रमा तीन÷तीनजना कर्मचारी रहने गरी पञ्जिकरण, गुनासो व्यवस्थापन र प्रशानिक÷कम्प्युटर सहायक अधिकृत छनौट भैसकेको समेत लामो समय भैसकेको छ । उता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले अनुदान सम्झौतामा मकवानपुरमा ढिलाई गर्नुपर्ने कारण नरहेको बताए । उनले अनुदान सम्झौताका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार भईसकेपछि कुनै पनि वहानामा ढिलाई गर्नु उचित नभएको भनाई व्यक्त गरे । ११ जिल्लाका पाँचलाख ३३ हजार ५८ लाभग्राही मध्ये दुईलाख २३ हजार ८ सय ३० जनासँग अनुदान सम्झौता भईसकेको छ ।
असार २४ गते शुक्रबारसम्ममा गोरखा जिल्लाका ५८ हजार पाँचसय तीनजना लाभग्राही मध्ये ४५ हजार एकसय ७७ जनासँग सम्झौता भएकोमा १० हजार ५ सय ९८ जनाले प्रथम किस्ता लगिसकेको स्थानीय विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यता मकवानपुरमा ३० हजार ३ सय ३८ लाभग्राही मध्ये हालसम्म एकहजार २ सय २६ लाभग्राहीसँग मात्र अनुदान सम्झौता भएको छ । अनुदान सम्झौता भएका गाविसमा जिविस मकवानपुरको निर्देशनमा नभई आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर गरेको गाविस सचिवहरुको दावी छ । सुकौरा, भार्ता, नामटार, कुलेखानी, भैसे गाविसका केही लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता
गरिएको हो । मकवानपुरमा अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीले पहिलो किस्तावापतको रकम अहिलेसम्म बुझ्न पाएका छैनन् ।
मकवानपुरमा तीनहजार पाँचसय तीनवटा गुनासो दर्ता भएका छन् । ११ जिल्लामा ९५ हजार १२९ वटा गुनासो परिसकेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयलका अनुसार गोरखा, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा लगायतका सात जिल्लाका २४ हजार ४ सय २८ जनाले अनुदानको प्रथम किस्ता लगेका छन् । मकवानपुरका स्थानीय विकास अधिकारी लक्ष्मणविक्रम थापाले अनुदान सम्झौतामा खासै चासो नदिएको जिविस मकवानपुरका कर्मचारी तथा गाविस सचिवहरुको भनाई रहेको छ ।
