सरकारी संरचनामा चल्यो डोजर

हेटौंडा, १३ पुस/डिभिजन सडक कार्यालय मकवानपुरले हेटौँडाका सडक आसपासको संरचना भत्काउन सुरु गरेको छ । 

सडक चौडा गर्न प्रहरीको बाक्लो उपस्थिती सहित बुधबारबाट सडक छेउछाउमा रहेका सरकारी भौतिक संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो । सरकारी कार्यालयका भौतिक संरचनाहरु बुधबार बिहानैबाट भत्काउन सुरु गरेको हो । हेटौँडा बजारक्षेत्रमा रहेको राजमार्गबाट २५ मिटर क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएको हेभी इक्यूपमेण्ट, हेटौँडा अस्पताल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको पर्खाल भत्काइएको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालयले मकवानपुरका एक दर्जन बढी सरकारी कार्यालय एवम् सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुलाई सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन भन्दै १० दिने अल्टिमेटम सहित मंसिरको अन्तिम साता पत्राचार गरेको थियो । 

सडक कार्यालयले सरकारी कार्यालयका संरचना भत्काएपछि दोस्रो चरणमा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका निजी भवनहरु भत्काउने जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार राजमार्गको केन्द्रबाट दायाबायाँ २५ मिटर भित्रका निजी भवनलगायतका निजी संरचना भत्काइने छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत मंसिर २८ गते हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा रहेका २५ मिटरभित्र पर्ने सरकारी कार्यालयलाई १० दिनभित्र संरचना भत्काउन दिएको निर्देशन स्वरुप १४ दिनपछि सडक डिभिजनले त्यस्ता 

सरकारी संरचनामा डोजर चलाएको हो । कार्यालयले गत मंसिर २८ गते हेटौँडा ११ थानाभ¥याङबाट हेटौँडा–९ औद्योगिक क्षेत्रसम्मका १४ वटा सरकारी कार्यालयलाई १० दिनभित्र २५ मिटरभित्र पर्ने संरचना भत्काउन पत्रचार गरेको थियो । 

डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकृत इन्जिनियर जयराम अधिकारीले अब यो संरचना भत्काउने कामले निरन्तरता पाउने बताए । डिभिजनले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हेभी इक्यूमेन्ट, हेटौँडा अस्पताल, जिल्ला हुलाक कार्यालय, नेपाल टेलिकम,  नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल ट्रस्ट, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, ईलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगर तथा औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयले अतिक्रमण गरेको जमिनको संरचना केहि दिनभित्रै हटाइने जानकारी डिभिजन सडकलाई गराएको छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीले राज्यले सुरु गरेको कामलाई अबरोध गर्न खोजे कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बताए ।  अबैधानिक रुपमा निर्माण भएका भवनहरुलाई यो वा त्यो वहानामा भत्काउन दिन्न भन्नु गैरजिम्मेवारी पन भएको बताउँदै प्रशासक केसीले २५ मिटर फराकिलो पार्ने अभियानमा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए ।