सरकारी नीतिको सम्मान गरौं
मध्य जाडो भएपनि सडक विस्तारको रापले अहिले मकवानपुर तातिएको छ । सडक विस्तारले सडक आसपासका ब्यक्तिगत घर टहरा भत्काउने काम शुरु गरेको छ । संरचना भत्काउने कामको थालनीसँगै सो क्षेत्रका बसिन्दहरुको रातको निद्रा हराएको छ । हराउनु पनि स्वाभाविक हो । जीवनभरको कमाईलगाएर बनाइएको भौतिक संरचना आप्mनो सामु ध्वस्त हँुदैछन् । हुनेका लागि अन्य बैकल्पिक ब्यवस्था भए पनि नहुनेको अवस्था भने चिन्ताजनक छ ।
तर, सडक विस्तारको यो समय राजनीतिककर्मी, स्थानीय नेता र राजनीतिक दलका लागि एक अवसर बनेको छ । नेताहरु जनतामा आप्mनो पकड बलियो बनाउन भ्रम पैmलाउने काममा हरपल लालायीत
छन् । सार्वजनिक रुपमा सडक ऐन परिवर्तनको माग गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । उद्योग बाणिज्य संघका केही पदाधिकारी सडक विस्तारको यो सरकारी नीति विपरित जनतामा भ्रम सिर्जना गरेर राजनीतिक रंग दिने काम गरिरहेको देखिन्छ । दिनदहाडै बिना सूचना बन्दको नाउमा ब्यवसायी कुटिएका छन् । यस बिषयमा सुरक्षा निकाय बेखबर छ । उद्योग बाणिज्यसंघसँग त पीडित ब्यवसायीको बारेमा खबर राख्ने फुर्सद नै छैन् । आखिर कहिलेसम्म चल्छ यो रबैया । अहिले सडक विस्तार केवल मकवानपुरको मात्र समस्या नभई सबै देशबासीको साझा समस्या हो । विगतमा मकवानपुर बाहिरका स्थानहरुमा पनि सडक विस्तार हुँदा बन्द हडतालका प्रयास नभएका होइनन् । तर, बन्द हडतालले निकास निस्किएको कतै कुनै प्रमाण देखिन्न । समाधान खोज्न सबैले बन्द हडतालको बाटो रोजे देशनै ठप्प हुन सक्छ ।
छन् । सार्वजनिक रुपमा सडक ऐन परिवर्तनको माग गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । उद्योग बाणिज्य संघका केही पदाधिकारी सडक विस्तारको यो सरकारी नीति विपरित जनतामा भ्रम सिर्जना गरेर राजनीतिक रंग दिने काम गरिरहेको देखिन्छ । दिनदहाडै बिना सूचना बन्दको नाउमा ब्यवसायी कुटिएका छन् । यस बिषयमा सुरक्षा निकाय बेखबर छ । उद्योग बाणिज्यसंघसँग त पीडित ब्यवसायीको बारेमा खबर राख्ने फुर्सद नै छैन् । आखिर कहिलेसम्म चल्छ यो रबैया । अहिले सडक विस्तार केवल मकवानपुरको मात्र समस्या नभई सबै देशबासीको साझा समस्या हो । विगतमा मकवानपुर बाहिरका स्थानहरुमा पनि सडक विस्तार हुँदा बन्द हडतालका प्रयास नभएका होइनन् । तर, बन्द हडतालले निकास निस्किएको कतै कुनै प्रमाण देखिन्न । समाधान खोज्न सबैले बन्द हडतालको बाटो रोजे देशनै ठप्प हुन सक्छ ।
सडक विस्तारको काममा अवरोध गर्नुको अर्थ सरकारी नीति विपरित जानु हो । यो कुरा अधिकांश हेटौंडाबासीले बुझेकै कुरा हो । मुआब्जाको बारेमा सबैको समान राय छ । मुआब्जा जग्गाधनीको जायज माग हो । मुआब्जा नपाएकाको लागि स्थानीय राजनीतिक दल, उद्योग बाणिज्य संघलगायबाट सहजीकरणहुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि सार्वजनिक रुपमा रगतको खोला बगाउने, सडक ऐन परिवर्तन गर्ने, अनिश्चित कालिन हेटौंडा बन्द गर्नेलगायतका भाषणबाजीले नगरबासीलाई दिगभ्रमित पार्नुको अलावा कुनै उपलब्धि हासिल हुने देखिन्न् । यसको साटो सडक आसपासका मुआब्जा पाउनबाँकी घरधनीको यकिन गरी मुआब्जाका लागि पहल गर्ने, विस्थापित ब्यवसायीको ब्यवसाय स्थापनाका लागि नयाँ स्थानको खोजी गर्नेलगायतका काम गर्न सके राजनीतिक दल र उद्योग बाणिज्य संघले बास्तविक अर्थमा सरकारी नीतिको सम्मानसहित देश विकासका लागि जनताको सेवा गरेको ठहरिन्थ्यो ।
