निजी संरचना नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

हेटौंडा, १८ फागुन/डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडालाई निजी संरचना नहटाउन र नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

सडक कार्यालय हेटौँडाले त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत सडकको केन्द्र भागबाट दायाँवायाँ २५÷२५ भित्र बनाइएका भवनलगायतका निजी संरचना हटाउन थालेपछि परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । सडक कार्यालयले सडक सीमा अतिक्रमण गरी भवनलगायतका संरचना निर्माण गरेको भन्दै गत माघबाट हटाउन सुरु गरेको थियो । 

घरधनीहरुले जग्गाको मुआब्जा र घरको क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । अधिवक्ता कृष्णप्रसाद अर्यालका अनुसार ६५ जनाभन्दा बढी घरधनीले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा विना निजी घरलगायतका संरचना नहटाउन माग गर्दै रिट दिएका छन् । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै निजी संरचना नहटाउन र नभत्काउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश देवेन्द्रबहादुर श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलाशले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अर्यालले बताए । 

सडक कार्यालयले सडकको दायाँवायाँ २५÷२५ भित्र बनाइएका भवनलगायतका निजी संरचना हटाउन थालेपछि विरोध गर्दै आएका छन् । यसअघिका मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको पालामा सुरु भएको सडक विस्तार कार्य अहिले शम्भु कोइरालाले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।