सार्वजनिक खरिद् ऐन संशोधन फिर्ताको माग
हेटौंडा, २२ चैत/सरकारले सार्वजनिक खरिद् नियमावली–२०६४ मा पाँचौ संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको भन्दै त्यसको बिरोधमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी संघले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद् ऐन संशोधन भएको ३ महिना पनि नपुग्दै निर्माण व्यवसायी महासंघलाई समेत वेवास्ता गर्दै फेरि संशोधन गरिएको भन्दै मध्यमाञ्चल निर्माण व्यवसायी संघका सदस्य ईश्वर पण्डितले सहक्षेत्रीय प्रशासक कुमारबहादुर खड्कालाई मङ्गलबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । पाँचौ संशोधनमा उपभोक्ता या लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई बृद्धि गरी एक करोड पु¥याइएको र हेभी इक्यूपमेण्टहरु समेत प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले यसको बिरोध गरेका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद् नियमावली २०६४ मा भएको पाँचौ संशोधनले निर्माण उद्योग र समग्र मुलुकको आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारमा नै बाधक हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । उपभोक्ताबाट गरिँदै आएको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको कुनै समीक्षा नै नगरी यसबाट हुने बेफाइदाहरुको समेत आंकलन नगरी नियमावली संशोधन गर्नु दुःखद् भएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी संघ सदस्य ईश्वर पण्डितको भनाई छ । उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा व्यापक अनियमितता भैरहेको र बेरुजुको अंक दिनानुदिन बढिरहेको मौजुदा परिस्थितीको कुनै मुल्याङ्कन नै नगरी रकमको सीमा बढाउने कार्यलाई जायज मान्न नसकिने उनले बताए । सार्वजनिक खरिद् नियमावली २०६४ मा भएको पाँचौ संशोधनको निर्णयलाई फिर्ता लिन सरकार समक्ष गरिएको मागमा सकारात्मक नभए आन्दोलन गरिने चेतावनी दिइएको छ । संशोधन फिर्ता नभएमा आगामी बैशाख ७ गते हुने निर्माण व्यवसायीको राष्टिूय भेलाले बाध्य भै व्यवसायिक हकहित एवम् पेशागत सुरक्षाको लागि आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने ज्ञापनपत्र मार्फत चेतावनी दिइएको छ ।
