निर्वाचन र सरकार

मधुसुदन अधिकारी

करिव बीस वर्ष पछि हुन गइरहेको स्थानीयतहको निर्वाचन यो देशका नयाँ पुस्ताका लागि अत्यन्तै उत्सुकताको विषय बनेको छ । 

प्रत्येक पाँचवर्षमा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन आज बीसवर्ष पछि हुने तयारी भइरहँदा स्थानीय निर्वाचनमा सहभागि नै नभएका यूवा यूवतीहरुका लागि उत्सुकताको विषय बन्नु स्वाभाविकै हो । गाउँ–गाउँ, टोल टोलका यूवापुस्ताको खुशी र उत्साह वास्तवमै रहरलाग्दो छ । आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागितामा आफ्ना गाउँमा प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाउँदै गर्दाको यो उत्साह, यो खुशीको वर्तमान सन्दर्भलाई अहिलेको सरकार र सरकारमा सहभागि दल अनि मधेसी नेताहरुले भने त्यो खुशीको अनुभूत गर्नै सकेनन् । 

एकैपटक निर्वाचन गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले भन्दै गर्दा सरकार दुइचरणमा निर्वाचन गर्ने तहमा पुग्छ, संविधान संशोधनले निर्वाचन कार्यतालिक प्रभावित हुने स्पष्ट हुदाहुँदै संविधान संशोधन गरेरै निर्वाचनमा जाने अडान सरकार बदल्छ अर्थात एकमत एकमना अडानकासाथ वर्तमान सरकार र त्यसमा सहभागि दलहरु छैनन र पटक पटक फरक फरक आवाजहरु बाहिर ल्याइरहन्छन् । सरकारको दृढ, अडान र सुनिश्चितता विना निर्वाचन आयोगपनि अन्योलग्रस्त रुपमा रहनुपर्ने बाध्यतामा देखिन्छ । एकातर्फ मुलुकले स्थिरता पायो भने आफ्नो भूमिका नदेख्ने मधेसी नेताहरु निर्वाचन जसरीपनि गर्न र सार्न चाहन्छन् । नेपाली काँग्रेस जबसम्म मधेसी मुद्धा मिल्दैन तवसम्म निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो अवस्था कमजोर देख्ने चिन्तनमा छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्र ‘अगुल्टाले हिर्काएको– विजुली चम्कदा पनि तर्सने’ भनेजस्तै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनले देशकै सबभन्दा ठूलो बनेको दलले आफ्नो पोजिसन जोगाउन नसकेर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट तेस्रो तहमा झरेको पीडा यथावत छ । 

यदि अवस्था आजको जस्तै हुने हो भने अबको अवस्था झन के होला ? तनावमै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाने क्रमम हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दुईचरणमा लैजाने सरकारी निर्णयले नेपाली जनता फेरी एकपटक झस्केको छन् कतै यस्तैगरी लम्व्याउने, बंग्याउने र अन्तमा त्यसमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री सबभन्दा बढि अस्थिर र सबभन्दा बढ्ता ढुलमुल रहने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार छ । त्यो सरकार जसले सबभन्दा बढी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । उसैले यो वा त्यो वहानामा निर्वाचन नगराउने अवस्था ल्यायो भने दलका लागी, राजनैतिक  नेताहरुका लागि त्यसमा पनि दोहोरो सोच र भूमिकामा रहेको जनअवगाल भन्दा पनि शुभलाभको अपेक्षामा आधारित मधेसी नेताहरुलाई र पूर्णकालीन राजनैतिक कार्यकर्ताका लागि त फरक नपर्ला तर आम नेपाली जनताका लागि भने पीडादायी अवस्था हुने छ । यसरी हेर्दा निर्वाचनको कार्यक्रमलाई प्रभाव नपारीकन कुनै पनि निर्णय गर्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्थामा मुलुक छ त्यसको प्रत्यक्ष सिकार मुलुकले हुनु नपरोस्, नेपाली जनता यस्तो चाहना राख्दछन् । राजनैनिक निर्णयलाई क्रमस कार्यान्वयनमा लैजाने निकायहरु राजनैतिक निर्णयको बन्दी बनेर भूमिका विहिन  नबनुन । निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिकालाई अगाडि बढाइरहदा कार्यक्रमलार्य प्रभावपार्ने काम सरकारबाट भयो भने नेपाली जनताले सरकारमा रहेका दलहरु र सरकारलाई अलमल्याउने मनसायले ग्रस्त मधेशवादी नेतालार्य कहिले स्विकार्ने  छैनन, कहिले माफ गर्ने छैनन । तसर्थ सरकराले निर्वाचन विथोल्ने कार्य नगरोस, नेपाली जनतालाई उत्तेजित बनाउने कार्य नगरोस् । 

यसै सन्दर्भमा भरखरैका सरकारी निर्णयका कारण निर्वाचन आयोगका कार्यक्रम प्रभावित भएको पाइन्छ । एउटा निकाय त यसरी प्रभावित बन्छ भने नेपाली जनतामा अन्योलता र उत्तेजना किन नबढ्ने ? तसर्थ कार्यक्रमको घोषणा पश्चात सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले दरिलो हर तरहले संयमताका साथ सहयोग गर्नु पर्दछ तबमात्रै सरकार सफल हुन्छ निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । सरकार आफै आफ्ना निर्णय कार्यान्वयनबाट विचलित भएको महशुष नेपाली जनताले गरे भने भोलिका दिनहरु कसरी अगाडि बढ्ला ? के यसतर्फ वर्तमान सरकारको चेत गएको छ ? अन्तमा ०७२ बैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पबाट भएको अपूरणीय जनधनको क्षतिप्रति सादर सम्वेदना र पीडित प्रति सहभानुभूति व्यक्त गर्दछु ।