सरकारी अन्योलता
 |
| मधुसुदन अधिकारी |
स्थानीय तहको निर्वाचन जति जति नजिकिदै छ वर्तमान सरकार झन्–झन् अन्योलतामा देखिन्छ । नेपालको वर्तमान राजनीति एकपछि अर्को दल–दलमा फस्दैछ ।
सरकार चलाउने राजनैतिक दलहरु सरकारका मन्त्रीहरुलाई राय सल्लाह दिने सरकारी, निजि सल्लाहकारहरु अनि कानुनी दस्तावेजका खोक्रे ज्ञाता–बोक्रे बुद्धिजीवी जो दल विशेषको नेताको पुच्छर समातेर भवसागर तर्ने स्वप्नील सपनादेखेको होलान उनीहरुसमेत अन्योलताको पक्षमा देखि अस्थिरताको पक्षमा देखियो । उनीहरुले अस्थिरतामै आफ्नो फाइदा देखे तदनुरुप नै आफ्ना अल्प बुद्धिका सल्लाहकारको वर्षा बर्साएर नेपाललाई नै सधैँभरीको अस्थिर देश बनाउनेतर्फ आफुलाई सच्चा अनुयाइ बनाए । हुनत वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु मध्यको माओवादी केन्द्र जसले नै निर्माणको सपना देख्ने तर लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवरण वकालत गरेपनि अन्तआत्मले स्वीकार गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
चाहे दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामको कुरा गरे वा त्यस पछाडिका उसका राजनैतिक अभ्यासका सत्तामा जसरी पनि पुग्ने र अस्थीरतालाई जसरी पनि बचाए राख्ने, निकासका बाटाहरु भत्काउँदै जाने सर्वसत्तावादी सोचकासाथ मात्रै हिँड्ने मानसिकताको पछिल्लो उदाहरण सर्वोच्च अदालतमाथिको हस्तक्षेपलाई लिन सकिन्छ । जनयुद्धको मानसिकताबाट अलिकतिपनि परिवर्तन हुन नसकेको दल माओवादी केन्द्र देखिन्छ । भरखरै प्रधान न्यायधिस माथि महाअभियोगको असफल प्रयासबाट के सावित भएको छ भने माओवादी केन्द्र स्वतन्त्र न्यायलय हैन आफ्नो आदेशक न्यायलय चाहान्छ, भ्रष्टाचार मुक्त हैन भ्रष्टाचारयुक्त मुलुक चाहान्छ अनि महिलाहरुको क्षमता र निस्पक्षताको कहिले सम्म नरक दर गर्न चाहादैन भन्ने कुराको पुष्टी गरेको छ।
त्यस्तै वर्तमान सरकारको अर्को घटक छ नेपाली काँग्रेस जसले जब जब सत्ता सम्हाल्छ गृहमन्त्रालयकै दावा गर्छ किन की त्यहाँ प्रशस्तै अनियमितता गर्न पाइन्छ । कार्य प्रकृतिका हिसावले आदेशात्मक निर्देशात्मकतामा चल्ने प्रहरी प्रशासनमा एकलौटी प्रभाव पार्ने मनसायका साथ नेपाली काँग्रेसले प्राय गृह मन्त्रालय तोकको हुँदो रहेछ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण प्रहरी प्रमुखमा कसलाई लैजाने भन्नेमा देखिएको घिनौलो हर्कतबाट राष्ट्रको सुरक्षा निकायमाथि प्रहरी नियमावलीलाई बेवास गरेर
मनपरेको र आफ्नो अनुकुलको आदेशक भएकै भरमा वरिष्ठलाई पाखा पारेर कनिष्ठलाई बनाउने जुन कार्य भयो त्यसले सि·ो प्रहरी वृत्तमा शंका पैदा गरेको छ । कर्तव्यनिष्टलाइ पाखा पार्ने परिपार्टी बस्यो भने कर्तव्यमा केन्द्रीत नहुने हुन कि ? भन्ने अलिकति हेक्का समेत राख्न नसक्ने
मनोरोगले ग्रसित छ नेपाली काँग्रेस ।
त्यस्तै वर्तमान सरकार र सरकारी सल्लाहकारहरुलाई भर्खरै बनेको नेपालको संविधान २०७२ र त्यस अन्तर्गत बनेका एने नियमहरु हेर्ने समय फुर्सद नभएको हो वा हिम्मत नगरेका हुन् ? हैन भने नेपालको संविधानका व्यवस्था भएको प्रत्येक वर्षको जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने भन्ने
कुरालाई समेत अन्योलतामा राखेर, निर्वाचन सम्पन्न पश्चात तत्काल मतगणना गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भएको कुरालाई अन्योलताका आवजलाई रहदा सि·ो सरकार राष्ट्र चलाउन सक्षम छैन केवल अन्योलको पोको मात्रै हो भन्ने अर्थ किन नलगाउने ?
जे होस् सरकार अन्योलमा छ,सरकार सञ्चालन गर्ने दलका नेताहरु अन्योलतामा भौतारि रहेका छन तर नेपाली जनता प्रष्ट छैन । कानुनका सबै दफा–उपदफाका
बारेमा जे जति ज्ञान छ त्यो भन्दा पनि कस्ता दल र नेताहर जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा बहस गरि रहेका छन् र कस्तो दल र नेताहरु जनताको पक्षमा देशको पक्षमा बहस गरिरहका छन् र कस्तो दल र नेताहरु देशको पक्षमा राष्ट्रियताका पक्षमा वकालत गरीरहेका छन नेपाली जनता प्रष्ट छन र आसन्न निर्वाचनमा अवस्यपनि नेपाली जनताले विवेक प्रयोग गर्ने छन् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अब सरकारले अन्योलता नलिए हुन्छ, सरकारका घटक दलहरुले अब अन्योलता नलिए हुन्छ किनकी निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यस्तै सर्वसाधारण नेपाली जनताले सरकारले जस्तो अन्योलता नलिएर निर्धक्कका साथ आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे हुन्छ ।
यसैमा देश, नेपाली जनता अनि अनि सम्पूर्ण राजनैतिक दलको भलाइ छ । यसैबाट संविधानको कार्यान्वयनको शिलशिला अगाडि बढ्ने छ ।
सरकार चलाउने राजनैतिक दलहरु सरकारका मन्त्रीहरुलाई राय सल्लाह दिने सरकारी, निजि सल्लाहकारहरु अनि कानुनी दस्तावेजका खोक्रे ज्ञाता–बोक्रे बुद्धिजीवी जो दल विशेषको नेताको पुच्छर समातेर भवसागर तर्ने स्वप्नील सपनादेखेको होलान उनीहरुसमेत अन्योलताको पक्षमा देखि अस्थिरताको पक्षमा देखियो । उनीहरुले अस्थिरतामै आफ्नो फाइदा देखे तदनुरुप नै आफ्ना अल्प बुद्धिका सल्लाहकारको वर्षा बर्साएर नेपाललाई नै सधैँभरीको अस्थिर देश बनाउनेतर्फ आफुलाई सच्चा अनुयाइ बनाए । हुनत वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु मध्यको माओवादी केन्द्र जसले नै निर्माणको सपना देख्ने तर लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवरण वकालत गरेपनि अन्तआत्मले स्वीकार गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
चाहे दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामको कुरा गरे वा त्यस पछाडिका उसका राजनैतिक अभ्यासका सत्तामा जसरी पनि पुग्ने र अस्थीरतालाई जसरी पनि बचाए राख्ने, निकासका बाटाहरु भत्काउँदै जाने सर्वसत्तावादी सोचकासाथ मात्रै हिँड्ने मानसिकताको पछिल्लो उदाहरण सर्वोच्च अदालतमाथिको हस्तक्षेपलाई लिन सकिन्छ । जनयुद्धको मानसिकताबाट अलिकतिपनि परिवर्तन हुन नसकेको दल माओवादी केन्द्र देखिन्छ । भरखरै प्रधान न्यायधिस माथि महाअभियोगको असफल प्रयासबाट के सावित भएको छ भने माओवादी केन्द्र स्वतन्त्र न्यायलय हैन आफ्नो आदेशक न्यायलय चाहान्छ, भ्रष्टाचार मुक्त हैन भ्रष्टाचारयुक्त मुलुक चाहान्छ अनि महिलाहरुको क्षमता र निस्पक्षताको कहिले सम्म नरक दर गर्न चाहादैन भन्ने कुराको पुष्टी गरेको छ।
त्यस्तै वर्तमान सरकारको अर्को घटक छ नेपाली काँग्रेस जसले जब जब सत्ता सम्हाल्छ गृहमन्त्रालयकै दावा गर्छ किन की त्यहाँ प्रशस्तै अनियमितता गर्न पाइन्छ । कार्य प्रकृतिका हिसावले आदेशात्मक निर्देशात्मकतामा चल्ने प्रहरी प्रशासनमा एकलौटी प्रभाव पार्ने मनसायका साथ नेपाली काँग्रेसले प्राय गृह मन्त्रालय तोकको हुँदो रहेछ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण प्रहरी प्रमुखमा कसलाई लैजाने भन्नेमा देखिएको घिनौलो हर्कतबाट राष्ट्रको सुरक्षा निकायमाथि प्रहरी नियमावलीलाई बेवास गरेर
मनपरेको र आफ्नो अनुकुलको आदेशक भएकै भरमा वरिष्ठलाई पाखा पारेर कनिष्ठलाई बनाउने जुन कार्य भयो त्यसले सि·ो प्रहरी वृत्तमा शंका पैदा गरेको छ । कर्तव्यनिष्टलाइ पाखा पार्ने परिपार्टी बस्यो भने कर्तव्यमा केन्द्रीत नहुने हुन कि ? भन्ने अलिकति हेक्का समेत राख्न नसक्ने
मनोरोगले ग्रसित छ नेपाली काँग्रेस ।
त्यस्तै वर्तमान सरकार र सरकारी सल्लाहकारहरुलाई भर्खरै बनेको नेपालको संविधान २०७२ र त्यस अन्तर्गत बनेका एने नियमहरु हेर्ने समय फुर्सद नभएको हो वा हिम्मत नगरेका हुन् ? हैन भने नेपालको संविधानका व्यवस्था भएको प्रत्येक वर्षको जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने भन्ने
कुरालाई समेत अन्योलतामा राखेर, निर्वाचन सम्पन्न पश्चात तत्काल मतगणना गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भएको कुरालाई अन्योलताका आवजलाई रहदा सि·ो सरकार राष्ट्र चलाउन सक्षम छैन केवल अन्योलको पोको मात्रै हो भन्ने अर्थ किन नलगाउने ?
जे होस् सरकार अन्योलमा छ,सरकार सञ्चालन गर्ने दलका नेताहरु अन्योलतामा भौतारि रहेका छन तर नेपाली जनता प्रष्ट छैन । कानुनका सबै दफा–उपदफाका
बारेमा जे जति ज्ञान छ त्यो भन्दा पनि कस्ता दल र नेताहर जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा बहस गरि रहेका छन् र कस्तो दल र नेताहरु जनताको पक्षमा देशको पक्षमा बहस गरिरहका छन् र कस्तो दल र नेताहरु देशको पक्षमा राष्ट्रियताका पक्षमा वकालत गरीरहेका छन नेपाली जनता प्रष्ट छन र आसन्न निर्वाचनमा अवस्यपनि नेपाली जनताले विवेक प्रयोग गर्ने छन् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अब सरकारले अन्योलता नलिए हुन्छ, सरकारका घटक दलहरुले अब अन्योलता नलिए हुन्छ किनकी निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यस्तै सर्वसाधारण नेपाली जनताले सरकारले जस्तो अन्योलता नलिएर निर्धक्कका साथ आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे हुन्छ ।
यसैमा देश, नेपाली जनता अनि अनि सम्पूर्ण राजनैतिक दलको भलाइ छ । यसैबाट संविधानको कार्यान्वयनको शिलशिला अगाडि बढ्ने छ ।
