बुझ्नै कठिन भो

मधुसुदन अधिकारी

आजको एक्काईसौँ शताब्दी भनेको सञ्चारको यूग हो, त्यसमा पनि विशेष गरेर इलेक्ट्रोनिक मिडियाले संसारलाई सानोे बनाईदिएको छ । तर हाम्रो देसमा अझ पनि परम्परा र पूरातन सोचबाट राज्यको निकायहरु चलेको देख्दा हामी नेपालीहरु अर्कै संसारका अथवा अर्कै भूगोलका बासिन्दा पो होकी भन्ने भान हुन्छ । यस प्रसंगमा हाम्रा वरिपरिका केही दृष्टान्तको चर्चा गर्नु सान्र्दभिक ठानेर केही बेथितिहरुको चर्चाको उठान गर्ने जमर्को गरेको छु ।
हेटौंडा सहरका बासिन्दाहरुको पीडा पशस्तै छन् । आफ्नोसाधनबाट पूरा नगरि नहुनेखालका विषयमा कसैको चासो र चर्चाको विषय नबने ता पनि सझा खालका विषय भनेचर्चित छन् । त्यसमा पनि अत्यन्त महत्वपूर्णविषय भनेका बत्ति, खानेपानी, टेलिफोन, नेट–इन्टरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्ययको साथै विभिन्न मनोरञ्जनात्मक स्थानहरुको बेथिति नियाली नसक्ने खालकै हुन् त ? जिज्ञासा सर्वत्र छन् कठान कतैबाट
हुदैन । अबत यस नगरी भित्र जनप्रतिनिधि छन् । जनताको चासोको विषयमा केही हस्तक्षेप होला की भनेर कुरेर बस्दा–बस्दा केही नलागेरै उठानको जमर्को गरेको छु । गर्मीकोसमय छ, साँझ ठिक समाचारको समयमा बत्ती जान्छ । विद्युत प्राधिकरणको ५२०४११ मा लाइन काटेछी फोनलाइन कि व्यस्त अनी बत्ती आएछी लाइन फ्रि । यो टेलिफोनलाई विजुलीले मात्रै चल्ने हो की, हाम्रो कोठाको टेलिभिजन जस्तै । भन्न खोजेको त्याहा यस नगरको स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ, पर्दैन या छैन तर जनचासोको यी विषयमा सोच्न पर्ने की नपर्ने यी जनप्रतिनिधिहरुले ? अब पनि प्राधिकरण आफ्नो पूरानै ढर्राबाट चल्ने छुट लिएको छ? अझै आफ्ना पूराना परम्परावादी सोचलाई नै कायम राखेर चल्ने? प्राधिकरणमा राज्यको जनप्रतिनिधिहरुको हस्तक्षेप अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।
यस्तै नेपाल टेलिकमको भनाइ र गराईमा तारतम्य मिल्दैन । फोन को लाइन छ तर कुरा बुझिँदैन, मोवाइलमा कहानेर नेटर्वक आउँछ भनेर घरबाट बाहिर निस्केर बाटामा यता र उता भौतारिनु पर्छ । नेट चल्दै चल्दैन भन्न गयो, उजुरी ग¥यो चने तपाईको नेट अवरुद्ध छैन सधै सरर चलेको छ भनेर उल्टै जवाफ दिन्छन् तर हामी सोझा सिधा उपभोक्ताहरु होला भन्दै फर्कनुको बिकल्प छैन् । बढि तर्क गर्न थाले २–४ प्राविधिक शव्दका वाक्यांस सुनाउछन्, मुन्टो हल्लायो लुरुक्क हिडेयो, बस यस्तै छ हाम्रो भोगाई । अरु कति दिन यसरी दुरसञ्चार पोस्ने? जनगुनासो यस्तै छ, सेकेण्डको पनि दस्तुर काट्छन, सेवा उपयोग भाडमा जाओस । हो यस्ता अवस्थाका बारेमा कहिलेसोच्ने जनप्रतिनिधि ज्यू हरुले? यस्तै हालत आम उपभोक्तहरुको छ । शिक्षमा बोर्डिङ स्कुल र सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्थाका बारेमा किन महँगो अनि किा पढाई कमजोर भन्दै दुवै विद्यालयमा हस्तक्षेप कहिले गर्ने? यसै सन्र्दभमा पूरानो लोक कथा याद आयो । एउटा राजालाई दैनिक नयाँ नयाँ लुगा लगाउने शोख रहेछ । सारा आजित भएछन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर । एउटा बुद्धिमान मान्छेले जुक्ती निकालेछ र भनेछ म आज सम्म कसैले बनाउनै नसकेको कपडा बनाएर महाराजालाई पहि¥याउने छु भनेर विन्ती विसाएपछी राजाले स्वीकृत दिएछन् । समय एक साताको मागेर तयारीमा जुटेको त्यो विद्वान मानिसले धागो विनाको कपडा तयार पारेर सिलाएर राजालाई पहि¥याएर शहर डुलाएछ । अनि सकैलाई सोध्दा सबैलेराम्रो भने ।
शहरको पल्लो छेउको एउटा गरिब झुपडीवालालाई राजाले साधेछन मैले लगाएको कपडा कस्तो छ भन भनेर उनले बडो नम्र स्वरमा भनेछ ‘महाराज मेरो गर्धन चिलाको हो की महाराजको आखा फूटेका हुन्, कपडा त सारै  राम्रो छ महाराज तर कजुर ना·ै । त्यस्तै कुरा मैले हेटौंडा–४ को वालउद्यानको पाए । चिल्ड्रेन पार्क भन्ने नामले प्रख्यात वाल उद्यानको कही कतै उल्लेख पाईदैन। ओम शान्ति ध्यान केन्द्र अथवा यस्तै यस्तै शव्दावली र पदावली पाईन्छ तर बालवालिकाको खेल्ने चौरको नामको प्रख्यात यस वालउद्यानमा कतैपनि एक शव्द उद्यँनकोृ उल्लेख नहुनु पनि त वेथिति भत्रिै पर्दैन र ? यस उद्यानमा जे जस्ता संरचना तयार गरिएको छ त्यो पनि राज्यकै लगानी लागेको होला? जनश्रमदान जे जसरी तयार भएको छ त्यसको बारेमा राज्यलाई जानकारी छ की छैन? यसको उदेश्य अनुरुप उपयोग छ की छैन्? यावत वेथिति भित्र पनि फेरी पूरानै सोच, पूरानै रवैया, पूरानै कायैशैली, अनि पूरानै संयन्त्रले मात्रै चल्ने हो भने नयाँ नेपालको महशुस हामी आम उपभोक्ताले कहिले पाउने ? तसर्थ यस्ता कुरामा जनप्रतिनिधि हरुको ध्यान जाओस चाहाना यत्ती मात्रै ।