कानून निर्माणमा जटिलता
हेटौंडा, ६ बैशाख/ प्रदेश तीनको सरकारले कानून निर्माणमा जटिलता देखिएको जनाएको छ । विहीबार हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश तीनका मन्त्रीहरुले कानून निर्माणमा जटिलता देखिए पनि आफूहरु कानून निर्माणका लागि सक्षम रहेको दावी गरेका छन् ।
‘प्रदेश संरचना नयाँ अभ्यास हो । हामीले यसका लागि ठूलो राजनीतिक संघर्ष ग¥यौं,’ प्रदेश तीनको प्रदेश मामिला समिति र नेपाल कानून समाजको आयोजनामा संसदीय अभ्यास र कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश तीनका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले भने,‘हामीलाई कानून निर्माणको क्रममा केही जटिलता देखिएको पक्कै हो ।
तर, हामी त्यो जटिलता चिर्न सक्षम छौं । हामीसँग पनि विज्ञहरु छन् । हामी उहाँहरुको मद्दतमा काम गर्न
सक्छौं ।’ प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनहरु निर्माणको चरणमा भएको भन्दै उनले २२ वटा कानून निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए ।
‘हामीलाई प्राप्त नमूना कानूनहरुलाई पर्याप्त अध्ययन गरी परिमार्जन गर्दै संसदमा दर्ता गर्नेछौं,’ उनले भने,‘तर हामी केन्द्रमा मात्रै भर पर्ने अवस्था हुन्न । हामी आफ्नो काम गर्न आपैंm सक्षम छौं । संविधानले पनि हामीलाई पर्याप्त अधिकार दिएको छ ।’ साउनदेखि प्रदेशले नै कर उठाउनु पर्ने भन्दै उनले कानून अभावमा समस्या पर्ने देखिएको बताए । वित्त आयोग गठन नै नभएको अवस्थामा कर उठाउने विषयलाई सम्बोधन गर्न जटिल बनेको उनले बताए ।
संविधानले दिएको साझा अधिकार सूचीमा समेत अस्पष्टता भएको भन्दै उनले पर्याप्त छलफल गरेर कानून निर्माण हुनु पर्ने बताए । ‘हामीसँग जटिलता छ, समस्या पनि छ,’ मन्त्री जमकट्टेलले भने,‘तर, हामी आत्तिएका छैनौं । हामीलाई संविधानले दिएको अधिकारको आधारमा हामी अघि बढ्छौं । सम्भावना युक्त प्रदेशको विकास सुहाउँदो कानून निर्माण गर्न हामी काम गरिरहेका छौं ।’
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश तीनका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कानूनी जटिलता कै कारण कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्ने बताए । ‘कानूनको विषय गम्भीर छ’, उनले भने,‘कानूनका विषयहरु बाझिने अवस्था आएमा काम गर्न असहज हुन्छ । हतारमा कानून बनाउँदा विवाद हुन
सक्छ । अन्य प्रदेशले पनि हामीलाई नै सोधिरहेको अवस्थामा हामीले गम्भीर भएर काम गर्नु पर्छ ।’ प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास नयाँ भएको भन्दै उनले केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुन नहुने बताए ।
‘माथीबाट निर्देशन नै दिने हो र त्यो कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो भने कसरी संघीयता हुन्छ ?’ उनले भने,‘ प्रदेश आफैंले पनि अभ्यास गर्दा जटिलता आउन सक्छ । तर, छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै अघि बढ्ने हो भने हामी सफल हुन्छौं ।’ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको समन्वय गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले काम गर्ने सोचमा पनि परिवर्तन हुनु पर्ने बताए । प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक अध्ययन नै नगरी संशोधन दर्ता गर्ने गरेको भन्दै उनले संसदीय अभ्यास पनि बुझ्न जरुरी रहेको औंल्याए ।
प्रदेश तीनका प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले कानून निर्माणको क्रममा गम्भीर हुनु पर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन र विज्ञहरुको सुझाव पनि लिन जरुरी रहेको औंल्याए । कर्मचारी अभावकै कारण कामहरु प्रभावित भइरहेको भन्दै उनले यसलाई पनि कानूनी रुपमा नै समाधान गरिनु पर्ने बताए । कानून निर्माणसँगै कार्यान्वयनको पाटो पनि बलियो हुनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले कानून निर्माण जटिलता देखिए पनि नआत्तिन आग्रह गरिन् । प्रतिनिधि सभामा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै शाक्यले नयाँ संरचना भए पनि सबैसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सकिने बताइन् । ‘कानून निर्माण आफैंमा जटिल विषय हो,’ उनले भनिन्,‘नयाँ संरचनाको हामी अभ्यास गर्दै छौं । हामीमा सोच पनि नयाँ आउनु जरुरी छ । यथास्थितिबाट कानून निर्माण गर्दा जटिलता देखिन्छ । व्यवस्था परिवर्तनसँगै सोचाई परिवर्तन गरौं ।’ कानून निर्माणमा अपनत्व ग्रहण गर्न सक्नु पर्ने भन्दै उनले सहकार्य हुने गरी कानून निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले संविधान, संसद र संसदीय अभ्यास सम्बन्धी सैद्धान्तिक पक्षको विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले बैठक सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियाका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
यस्तै, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध र व्यवस्थापन कार्यविधि र समिति प्रणालीको विषयमा उच्च अदालतका न्यायाधिश टेकप्रसाद ढु·ानाले सहजीकरण गरेका थिए ।
